नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने कहा है कि बंपर उत्पादन एवं आवकों को ध्यान में रखते हुए सभी खरीद एजेंसियों को 15 अप्रैल, 2017 के बजाय 22 अप्रैल, 2017 तक दालों की घरेलू खरीद को जारी रखने का निर्देश दिया गया है। श्री राम विलास पासवान ने कहा कि सभी खरीद सरकारी एजेंसियां एमएसपी दर पर किसानों से सीधे दलहन की खरीद करेंगी। श्री पासवान ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं। श्री पासवान ने जानकारी दी कि सरकार ने 20 लाख टन तक दलहन के बफर स्टॉक के निर्माण की दिशा में 4 लाख टन आयात समेत लगभग 18.10 लाख टन दलहन की खरीद कर ली है।
श्री पासवान ने यह भी कहा कि 77 लाख टन आगे स्थानांतरित करने के स्टॉक तथा 203 लाख टन के वर्तमान मौसम के अनुमानित उत्पादन के साथ उपलब्ध चीनी की मात्रा किफायती मूल्यों पर घरेलू उपभोग आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। चीनी उपभोग की घरेलू मांग 240-250 लाख टन है। श्री पासवान ने कहा कि क्षेत्रीय उत्पादन अंतरालों को पूरा करने तथा किफायती स्तर पर घरेलू मूल्यों को बरकरार रखने के लिए सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के माध्यम से जीरो शुल्क पर केवल 5 लाख टन कच्ची चीनी की सीमित मात्रा के आयात की अनुमति देने का निर्णय किया है। सरकार ने सरकार ने 12 जून से 30 जून 2017 तक के शुल्क मुक्त 5 लाख टन कच्ची चीनी के आयात का लाभ उठाने के लिए समय सीमा भी बढ़ा दी है।
उपभोक्ता मामले मंत्री ने कहा कि कानून के अनुरूप के अपवाद स्वरूप दो एमआरपी नहीं हो सकते। उन्होंने दोहराया कि होटलों एवं रेस्तराओं द्वारा ‘सेवा शुल्क’ लेने की परिपाटी एक अनुचित व्यापार प्रचलन है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामले विभाग सेवा शुल्क पर एक परामर्शदात्री का निर्माण करने के अंतिम चरण में है। श्री पासवान ने कहा कि सरकार होटलों एवं रेस्तराओं द्वारा परोसे जाने वाले भोजन की मात्रा निर्धारित करना नहीं चाहती।
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