सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने आज यहां वरिष्ठ नागरिकों की दूसरी राष्ट्रीय बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालय द्वारा आयोजित इस बैठक में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला, मंत्रालय में सचिव श्रीमती लता कृष्ण राव, अनेक मंत्रालयों के प्रतिनिधि और देश के विभिन्न भागों से आये प्रतिनिधि मौजूद थे। परिषद की पहली बैठक 30 अगस्त 2016 को हुई थी।
श्री गहलोत इस परिषद के अध्यक्ष और श्री सांपला उपाध्यक्ष है। परिषद के सदस्यों में वित्त, ग्रामीण विकास, गृह, विधि और न्याय मानव संसाधन विकास आदि मंत्रालयों के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य सरकारों के सचिव, संयुक्त सचिव शामिल हैं। परिषद में लोकसभा और राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्यों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशनों,पेंशन भोगी एसोसिएशनों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर कार्य कर रहे जाने माने वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।
इस अवसर पर श्री थावर चंद गहलोत ने बताया की मंत्रालय ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना की जानकारी दी जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त सहायक उपकरण देने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य बुढ़ापे से जुड़ी दिव्यांगता/रुग्णता से पीड़ित बुजुर्गों को ऐसे सहायक उपकरण प्रदान करना है जिनकी मदद से वे अपनी शारीरिक कमजोरियों पर नियंत्रण कर सकें। इस योजना को एएलआईएमसीओ के जरिये लागू किया गया है। इस योजना की शुरूआत 1 अप्रैल 2017 को नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में की गई थी।
श्री गहलोत ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष लघु बचत योजनाओं जैसे डाकघर बचत योजना, बैंकों में जमा उस शेष राशि से बनाया गया है जो किसी निष्क्रिय खाते में 7 वर्ष से पड़ी है और उस पर किसी ने दावा नहीं किया है।
उन्होंने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए 1992 से लागू समेकित योजना की चर्चा की। इस योजना में 2008 मे संशोधन किया गया।
श्री गहलोत ने कहा की वर्तमान में बुढ़ापे में दी जाने वाली सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानदंड संबंधी कोई कानून नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न ओल्ड एज होम में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं में काफी असमानताएं हैं। अतः ओल्ड एज होम के लिए कुछ मानक तय करने के बारे में विचार किया जा रहा है ताकि इन ओल्ड एज होम में रहने के लिए आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित स्तर की सेवाएं मिल सकें।
श्री गहलोत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड पर आधारित स्मार्ट कॉर्ड योजनाओं के संबंध में एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित स्मार्ट कार्ड में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों सहित उनका महत्वपूर्ण विवरण शामिल होगा।
