नई दिल्ली: केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे पी नड्डा ने डॉक्टर टेडरोस अदानॉम गिबेरेसस को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का नया महानिदेशक नियुक्त होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत स्वास्थ्य संकट में किसी भी जोखिम को समाप्त करने के लिए, विशेष रूप से विकसित देशों में, एक मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। डॉक्टर टेडरोस अदानॉम गिबेरेसस को इथियोपिया सरकार द्वारा नामित किया गया था और उनका पांच वर्षीय कार्यकाल 1 जुलाई 2017 से शुरू होगा।
श्री नड्डा ने इससे पूर्व जिनेवा में 70वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन की पूर्ण सभा को संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ‘सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को आगे बढ़ाना -स्वास्थ्य के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार करना’ विषय पर सम्बोधन दिया।
श्री नड्डा ने कहा कि भारत सभी के लिए गुणवत्तायुक्त और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत रणनीतिक निवेश किए हैं। हम स्वास्थ्य प्रणालियों को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
श्री नड्डा ने प्रतिभागियों को यह भी जानकारी दी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 में विभिन्न उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए रोडमैप शामिल हैं। इस नीति को सकारात्मक कार्रवाई में तब्दील करने के लिए हम राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों, शिक्षाविदों और विकास भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख मंत्रालयों, एजेंसियों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व के साथ एक राष्ट्रीय एसडीजी-3 कार्यबल की स्थापना की गई है।
सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) अर्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियां मजबूत हुई हैं और वैश्विक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के माध्यम से यूएचसी के लिए गैर-विनिमेय रणनीतियों के रूप में पहचान की गई है। हमने 2020 तक 90% से अधिक टीकाकरण कवरेज हासिल करने की योजना बनाई है। हम आम एनसीडी के लिए वैश्विक जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग शुरू कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में गुणवत्ता में सुधार पर अधिक जोर दिया गया है। हम जन स्वास्थ्य सुविधाओं में आवश्यक दवाओं और निदान को निशुल्क उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं।
