श्री एम. वेंकैया नायडू ने राज्यों और शहरों से ठोस कचरे के प्रबंधन पर अपना ध्यान केन्द्रित करने का अनुरोध किया

नई दिल्ली: राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने आज शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित पांच परिवर्तनकारी शहरी सुधारों का अनुमोदन किया, जिनका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर ढंग से सेवाएं मुहैया कराना और शहरों में बुनियादी ढांचे की मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के कार्य को बढ़ावा देना है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई नीतियों एवं योजनाओं जैसे कि पारगमन उन्मुख विकास नीति, हरित शहरी गतिशीलता योजना, मेट्रो नीति, वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क, शहर रहन-सहन सुविधा सूचकांक और मल-कीचड़ एवं अन्य कचरा प्रबंधन नीति का भी समर्थन किया।

आज यहां शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में ‘शहरी विकास पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला’ में इन सभी पर आम सहमति जताई गई।

श्री वेंकैया नायडू ने अपने आरंभिक संबोधन में कहा कि संसाधनों के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्यों में साफ-सफाई के साथ-साथ शहरों में आवश्यक बुनियादी ढांचा भी सुनिश्चित नहीं किया गया, तो लगभग सभी राज्यों द्वारा आयोजित की जा रही निवेश बैठकों से कुछ भी लाभ नहीं होगा।

त्वरित आर्थिक विकास का वास्ता निवेश से होने का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने राज्यों और शहरों से निवेश आकर्षित करने के लिए शहरी गवर्नेंस, नियोजन और वित्त पोषण में क्रांतिकारी सुधार सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि परियोजनाओं को तैयार करने, उनके आकलन एवं मूल्यांकन के मामले में राज्यों और शहरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महज लगभग दो वर्षों की छोटी सी अवधि में 2.80 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा के निवेश को मंजूरी दी गई है, जो पिछले दस वर्षों में स्वीकृत की गई धनराशि से कई गुना ज्यादा है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत शौचालय बनाने के मामले में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए राज्यों और शहरों की सराहना करते हुए श्री नायडू ने ठोस कचरे के प्रबंधन में अपेक्षित प्रदर्शन न करने पर चिंता जताई।

सचिव (शहरी विकास) श्री राजीव गाबा ने संबंधित चर्चाओं में बड़े उत्साह के साथ भाग लेने और प्रस्तावित सुधारों एवं नई नीतियों तथा स्कीमों का समर्थन करने के लिए राज्यों की सराहना की।

शहरों ने पांच परिवर्तनकारी सुधारों पर अमल के लिए मंत्रालय द्वारा सुझाई गई तीन वर्षों की समयसीमा पर भी सहमति जताई।