लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से शास्त्री भवन में भारत सरकार के संचार मंत्रालय की सचिव श्रीमती अरुणा सुन्दरराजन ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे भारतनेट प्रोजेक्ट की उत्तर प्रदेश में प्रगति के विषय में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया।
श्रीमती सुन्दरराजन द्वारा मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों के 442 ब्लाॅक के तहत 27,974 ग्राम पंचायतों में भारतनेट के तहत ब्राॅडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के प्रथम चरण में यू0पी0 ईस्ट के तहत आने वाले 48 जनपदों के 227 ब्लाॅकों की 15,623 ग्राम पंचायतों में 30,293 कि0मी0 लम्बा आॅप्टिक फाइबर केबिल बिछाया जा चुका है, जबकि यू0पी0 वेस्ट के 24 जनपदों के 128 ब्लाॅक की 7,826 ग्राम पंचायतों में 15,350 कि0मी0 लम्बा आॅप्टिक फाइबर बिछाया जा चुका है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों के 355 ब्लाॅकों की 23,449 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए ओ0एफ0सी0 बिछाने का काम पूरा किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को सक्षम बनाने, सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान और डिजिटल इण्डिया के तहत गांवों को लाभान्वित करने की दृष्टि से यह योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतनेट योजना के त्वरित क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना क्रान्ति आ जाएगी और उनके विभिन्न कार्य त्वरित गति से हो सकेंगे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूर्ण करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के शीघ्र पूरा होने के लिए अपनी ओर से हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराएगी।
सचिव संचार मंत्रालय द्वारा जी0पी0ओ0एन0 इंस्टालेशन और कमीशनिंग की स्थिति के विषय में बताया गया कि यू0पी0 ईस्ट तथा यू0पी0 वेस्ट में जी0पी0ओ0एन0 सप्लाई, इंस्टालेशन तथा इंटीग्रेशन के लिए आवश्यक कार्रवाई त्वरित गति से की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने ग्राम पंचायतों में जगह की उपलब्धता के विषय में भी मुख्यमंत्री जी को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने इसके तहत यूटीलाइज़ेशन और सर्विस प्रोवीजनिंग के विषय में भी मुख्यमंत्री जी को विस्तार से अवगत कराया।
उल्लेखनीय है कि भारतनेट योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक इण्टरनेट कनेक्टिविटी देकर डिजिटल इण्डिया के विजन को पूरा करना चाहती है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग तथा इण्टरनेट और अन्य सुविधाएं मिल सकें।
