नई दिल्लीः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा न्यूनतम समर्थन योजना के अंतर्गत दालों और तिलहनों की खरीद के लिए तथा छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम को उसकी वर्तमान देनदारी पूरी करने और मौजूदा दावों को निपटाने के लिए 45 करेाड़ रुपए देने के लिए ऋण देने वाले बैंक को सरकारी गारंटी की सीमा सीमा 9,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 19,000 करोड़ करने के सरकारी गांरटी के नियमन और विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह सरकारी गारंटी भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए यानी 2021-22 तक दी गई है और इसमें एक प्रतिशत का सरकारी गारंटी शुल्क माफ किया गया है।
भारत सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य से दालों और तिलहनों के बाजार मूल्य कम होने के कारण सरकारी गारंटी प्रावधान से दाल और तिलहान उपजाने वाले किसानों को तेज आवक अवधि के दौरान मजबूरन बिक्री करने से रोकने में मदद मिलेगी, अधिक निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा सकेगा और कम बिचौलिया लागत के साथ उचित दर पर आपूर्ति उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकेगी।
