प्रशासनिक अधिकारी अपनी क्षमता एवं विवेक का प्रयोग आम जनता की समस्याओं के निराकरण में करें

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी क्षमता एवं विवेक का प्रयोग आम जनता की समस्याओं के निराकरण में करें। प्रशासनिक अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप जनसामान्य को बेहतर प्रशासन उपलब्ध कराना होगा। बड़े भू-माफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में गरीब व्यक्तियों को कतई परेशान न किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यथाशीघ्र उनके स्तर से पुनः विभागवार कार्याें की समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री जी आज विभान भवन स्थित तिलक हाॅल, नवीन भवन में आयोजित वरिष्ठ प्रशासनिक के सम्मेलन के द्वितीय सत्र में वरिष्ठ अधिकारियों को सम्बोधित कर निर्देश दे रहे थे।

मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी शासन की मंशा के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन और बेहतर ढ़ंग से सम्पादित कर आम जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पहुंचाने में कोई कोर-कसर न रखे। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं को जनपद एवं मण्डल स्तर पर हल करने हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को जनपद स्तर पर उद्योग बन्धु की बैठकें नियमित रूप से आयोजित कराई जायें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी विकास कार्यों का और अधिक स्थलीय निरीक्षण कर आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि मण्डल, जनपद, तहसील एवं ब्लाॅक स्तर पर तैनात प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी एक साथ अपने-अपने कार्य क्षेत्रों का भ्रमण कर संभावित समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों का अनुपालन प्रशासनिक अधिकारी और अधिक तन्मयता से कर अपने तैनाती स्थल पर अपनी बेहतर छवि बनाएं।

ज्ञातत्व है कि आई0ए0एस0 वीक के मध्य आयोजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सम्मेलन में प्रदेश में तैनात सभी आई0ए0एस0 अधिकारियों द्वारा प्रदेश में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने हेतु किए गए अभिनव पहल पर विस्तार से चर्चा की जाती है। सम्मेलन में प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा के साथ-साथ जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा किए जा रहे अभिनव प्रयासों का भी प्रस्तुतीकरण किया गया। कतिपय जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मेलन पहली बार डवदवसवहनम न हो कर यह एक प्दजमतंबज च्तवहतंउउम की भाॅंति आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान अभिनव पहल के अन्तर्गत मुख्य रूप से विश्ेाष उल्लेखनीय प्रस्तुतीकरण किये गये। इसके तहत श्री निखिल चन्द्र शुक्ल, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भूमि विवाद का समाधान पर जनपद के सभी भूमि विवादों को संकलित कर निस्तारण हेतु ग्रामवार कार्यक्रम की घोषणा कर व्यापक प्रचार कराया गया। राजस्व/पुलिस विभाग की 10 सदस्यीय गठित संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर उभय पक्ष एवं संभ्रान्त व्यक्तियों की उपस्थिति में आपसी बातचीत, समझौता व विधि के अनुसार निस्तारित कराकर निस्तारण आख्या पर पक्षकार, टीम व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस कार्य हेतु निर्वाचन की भाॅति कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त पर्वेक्षण व नियमित निरीक्षण किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामभूमि अवैध कब्जा व विवाद मुक्त हुई तथा अपराध में कमी आयी और  कानून-व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ तथा जन सन्तोष में व्यापक वृद्धि हुई है।

जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा क्ड ॅंत त्ववउ ;ॅंत ।हंपदेज प्हदवतंदबम ।दक डपेपदवितउंजपवद) पर प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें सोशल मीडिया का उपयोग कर शासन की नीतियों के प्रति जनमानस को जागरूक करते हुए जनमानस तक सरल भाषा में वीडियो/आॅडियो संदेशों के माध्यम से पहुंचाया गया। जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा ऊर्जा मित्र पहल पर प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसके द्वारा एसएमएस/काॅल पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से बिजली वितरण उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की सूचना निःशुल्क दी जाती है।

यह अपेक्षा की गई कि इसी प्रकार अन्य जिलाधिकारी एवं अधिकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अभिनव पहल करें और यदि अभिनव पहल का कोई सुसंगत परिणाम परिलक्षित होता है तो उसे पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा, ताकि योजनाओं का ससमय लाभ जनमानस को उपलब्ध हो सके तथा प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो।

सम्मेलन में शान्ति एवं कानून-व्यवस्था पर पुलिस महानिदेशक द्वारा सम्बोधन किया गया तथा इसके पश्चात अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई कि शान्ति एवं कानून-व्यवस्था जिलाधिकारियों की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। जनपदों मंे जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कानून व शान्ति व्यवस्था के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, अतः उन्हें सख्ती, निर्भीकता व निष्पक्षता से कार्य करने की आवश्यकता है।

सम्मेलन में प्रथम बार प्रदेश में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं में क्षेत्र की स्थिति, समस्या एवं सुझाव तथा सरकार से अपेक्षाओं के सम्बन्ध में मण्डलायुक्तों द्वारा अवगत कराया गया, तत्पश्चात एजेंडा बिंदु से सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा सम्बोधित करते हुए मण्डलायुक्त द्वारा बताए गए सुझावों का निराकरण एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सम्मेलन में मण्डलायुक्त विध्यांचल मण्डल द्वारा खनन पर क्षेत्र में योजनाओं की स्थिति, समस्या एवं सुझाव पर सम्बोधन किया गया जिसमें मण्डलायुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि डिस्ट्रिक मिनिरल फण्ड की धनराशि का उपयोग जनपद में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अवस्थापना सुविधाओं में व्यय किया जाए। तत्पश्चात अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा खनन के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि वर्तमान में किसी भी न्यायालय में स्थगन आदेश से सम्बन्धित कोई केस अस्तित्व में नहीं है तथा खनन के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए।

मण्डलायुक्त गोरखपुर मण्डल द्वारा चिकित्सा सेवाओं पर क्षेत्र में योजनाओं की स्थिति, समस्या एवं सुझाव पर सम्बोधन किया गया, जिसमें मण्डलायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि जे0ई0/ए0ई0एस0 के मामलो में वृद्धि होने के उपरान्त भी मृत्यु दर में गिरावट आई है।  तत्पश्चात प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा चिकित्सा सेवाओं के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री बन्धन योजना के कार्यान्वयन हेतु डेटा इन्ट्री का कार्य शीध्र पूर्ण कराया जाए तथा चिकित्सा सेवाओं पर आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए।

मण्डलायुक्त मुरादाबाद मण्डल द्वारा ओ0डी0एफ0 पर क्षेत्र में योजनाओं की स्थिति, समस्या एवं सुझाव पर सम्बोधन किया गया मण्डलायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि ओ0डी0एफ0 में जनपद अमरोहा में अच्छा कार्य हुआ है तथा स्वच्छा गृहियों एवं कारीगरों की ट्रेनिंग आवश्यकतानुसार दुबारा भी कराई जा सकती है, तत्पश्चात अपर मुख्यसचिव, पंचायतीराज द्वारा ओ0डी0एफ0 पर थर्ड पार्टी द्वारा आडिट कराने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए।

मण्डलायुक्त फैजाबाद मण्डल द्वारा कृषि निवेश पर क्षेत्र में योजनाओं की स्थिति, समस्या एवं सुझाव पर सम्बोधन किया गया तत्पश्चात प्रमुख सचिव, कृषि द्वारा कृषि निवेश पर आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा विद्युतीकरण पर क्षेत्र में योजनाओं की स्थिति, समस्या एवं सुझाव पर सम्बोधन किया गया तत्पश्चात प्रमुख सचिव, ऊर्जा द्वारा विद्युतीकरण पर आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए।

मण्डलायुक्त बरेली मण्डल द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम पर क्षेत्र में योजनाओं की स्थिति, समस्या एवं सुझाव पर सम्बोधन किया गया तत्पश्चात अपर मुख्य सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम पर आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए। मण्डलायुक्त वाराणसी मण्डल द्वारा सड़क एवं सेतु निर्माण पर क्षेत्र में योजनाओं की स्थिति, समस्या एवं सुझाव पर सम्बोधन किया गया तत्पश्चात अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण द्वारा सड़क एवं सेतु निर्माण पर आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए।

मण्डलायुक्त मेरठ मण्डल द्वारा एण्टी भू-माफिया पर क्षेत्र में योजनाओं की स्थिति, समस्या एवं सुझाव पर सम्बोधन किया गया तत्पश्चात प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा एण्टी भू-माफिया पर आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए। मण्डलायुक्त सहारनपुर मण्डल द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान पर क्षेत्र में योजनाओं की स्थिति, समस्या एवं सुझाव पर सम्बोधन किया गया तत्पश्चात प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान पर आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए।

सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स द्वारा सी0एम0 हेल्पलाइन, समाज कल्याण आयुक्त द्वारा छात्रवृत्ति एवं पेंशन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा औद्योगिक नीति, कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा कृषकों की आय दो गुनी करने तथा अध्यक्ष राजस्व परिषद द्वारा भू-अभिलेखों का डिजिटाईजेशन पर सम्बोधन एवं चर्चा की गई।

सम्मेलन के अन्तिम चरण में अधिकारियों के साथ खुली चर्चा की गई, जिसमें जनपद स्तर पर अधिकारियों को आ रही समस्याओं व प्र्राप्त फीडबैक एवं बहुमूल्य सुझावों के आधार पर योजनाओं का ससमय लाभ आम जनता को सुनिश्चित कराया जा सकेगा। सम्मेलन में प्रथम बार अधिकारियों से बेहतर ैमतअपबम क्मसपअमतल  से सम्बन्धित सुझाव प्राप्त करने हेतु सम्मेलन कक्ष में एक सजेशन ड्राप बाक्स रखा गया, जिसमें अधिकारियों द्वारा छोड़े गए सुझावों पर परिक्षणोपरान्त कार्यवाही की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा जनआकांक्षाओं को पूरा करने में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक नयी दिशा की ओर बढ़ चला है। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ व्यापक पैमाने पर समाज के गरीब, पिछड़े एवं समाज के अन्तिम छोर तक पहॅंुचाना तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण तथा स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं।

ग्राम समाज व शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के गठन के माध्यम से कार्यवाही के पश्चात भू-माफिया के कब्जे से मुक्त होने के बाद बड़ी मात्रा में भूमि ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगी। शासन स्तर की अपेक्षाओं को जनपद में निचले स्तर तक पहुॅचाना अधिकारियों का दायित्व है, ताकि समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ ससमय पहुॅच सकें। इस हेतु अधिकारियों को लगन एवं निष्ठा से कार्य करने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों को जनसमस्याओं के निस्तारण में समयबद्धता एवं पूरी संवेदना के साथ कार्यवाही करने तथा भ्रष्टाचार एवं कानून-व्यवस्था में लापरवाही पर जीरो टालरेन्स सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। कार्य में पारदर्शिता के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता व्यक्त की गई ताकि भ्रष्टाचार को पूर्ण समाप्त किया जा सके। सभी अधिकारियों को प्रातः 9ः00 बजे से 11ः00 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनने तथा उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।