नई दिल्ली: पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तक ज्यादा सक्रिय रूप से पहुंच कायम करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किये गये प्रयासों में अन्य के अलावा निम्नलिखित प्रयास शामिल हैं :-
राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्टों और उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संसाधित करने के काम में तेजी लाने के लिए मंत्रालय के विभिन्न अधिकारी नियमित रूप से राज्यों की राजधानियों के दौरे पर जाते और वहां कैंप करते हैं। एनएलसीपीआर योजना के अंतर्गत जिन योजनाओं का उत्तरदायित्व लिया गया है, उनके संबंध में मंत्रालय के अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग, व्हाट्स अप, एसएमएस और ई-मेल जैसे आईटी साधनों के जरिये संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क बनाये हुए हैं।
मंत्रालय की प्रमुख योजना एनएलसीपीआर के दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है, ताकि इसके तहत आने वाली योजनाओं के त्वरित रूप से पूरा करने को प्रोत्साहित किया जा सकें।
एनएलसीपीआर प्रोजेक्ट पोर्टल को प्रारंभ करके स्वचालन को सक्षम बनाया गया है, जिससे मंत्रालय को राज्यों से जिन दस्तावेजों को मंगवाने की आवश्यकता होती है, वे सभी उसे ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं।
यह जानकारी केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. जितेन्द्र सिंह ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
