नई दिल्ली: नालको OFS के द्वारा सरकार ने वर्ष २०१७-१८ की विनिवेश योजना का प्रारम्भ किया. इस के द्वारा सरकार की नालको में पूँजी घटा कर 65.३७% रह गयी है. वर्ष २०१७-१८ के लिए सरकार ने ७२,५०० करोड़ का लक्ष्य रखा है जो की सर्वकालीन उच्चतम लक्ष्य है. इस के पहले, वित्त मंत्रालय के निवेश व लोक परिसम्पति प्रबंधन (दीपम) विभाग ने वर्ष २०१६-१७ में ४६२४७ करोड़ का रिकॉर्ड प्राप्त किया था.
नालको में विनिवेश के लिए सरकार ने प्रारंभ में ५% पूँजी विनिवेश का लक्ष्य रखा था, किन्तु बाजार के शानदार रूझान को देकते हुए सरकार ने इस लक्ष्य को बाद में ९.२% तक बढ़ा दिया. इस विनिवेश प्रस्ताव में मूल लक्ष्य (५%) के स्थान पर निवेशकों ने २.५७ गुना निवेश किया. पुनर्निधारित है,९.२ % के सामने निवेशकों ने १.४३% गुना निवेश किया. वर्षा २०१६ से, जबसे से सेबी ने दो दिन की OFS प्रक्रिआ को लागू किया है, सरकार ने पहली बार इस विनिवेश के लिए ग्रीन शू विकल्प का प्रयोग किया.
यह देखा गया है की वित्त मंत्रालय के निवेश व लोक परिसम्पति प्रबंधन (दीपम) विभाग द्वारा हाल ही में किये चार OFS सौदों में खुदरा निवेशकों ने संस्थागत निवेशकों से कहीं ज़्यादा निवेश किया है. यह सरकार की विनिवेश निति के अनुरूप ही है, जिसमे सरकारी लोक उधमों की पूँजी में जनता की भागेदारी बढ़ाने पर जोर है.
वर्ष के प्रारम्भ में ही नालको में पूँजी विनिवेश की सफलता दर्शाती है की निवेश व लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग वर्ष २०१७-१८ के लिए निर्धारित विनिवेश के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमर कस कर तैयार है.
