नई टिहरी: मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद भ्रमण के दौरान जिला मुख्यालय नई टिहरी में स्थित बहुद्देश्यीय हाॅल में जहाॅं जनता दर्शन के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आये 350 से अधिक लोगों की जनशिकायतें सुनी। इससे पूर्व विकास भवन परिसर में 24 करोड़ 53 लाख 85 हजार रूपये की 22 मोटरमार्गो का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। जिसमें से दो प्रधानमंत्री सडक योजना का लोकार्पण तथा 4 पीएमजीएसवाई तथा 16 लोक निर्माण विभाग की विभिन्न सडको का शिलान्यास किया। इसके अलावा आजीवीका मिशन के अन्तर्गत किसानो के सकलाना सहकारी संघ मरोड़ा को 6.74 लाख की लागत से एक यूटीलिटी वाहन, उत्पाद पहुंचाने के लिये उपलब्ध कराया हैं, जिसमें 5.5 प्रतिशत अनुदान दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त 555 स्वास्थ्य सेवा के लिये विधायक टिहरी की विधायक निधी से दो दोपहिया वाहन समर्पित किये।
रविवार को मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालय स्थित बहुद्देश्यीय भवन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुये कहा कि प्रदेश सरकार पर्वतीय जनपदों में जहाॅं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये कोई विकल्प नही हैं वहाॅं पर चिकित्सको की नियुक्ति को प्राथमिकता दे रही हैं। उन्होने कहा कि नई टिहरी चिकित्सालय में 7 नये सर्जन तैनात किये गये हैं, जिससे यहाॅं की ओपीडी में 800 से 900 तक वृद्वि हुई हैं, जो पहले बहुत कम रहती थी। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार प्रत्येक जिला चिकित्सालयों में आईसीयू की स्थापना करने जा रही हैं इसके अलावा 200 नये चिकित्सकों की पूरे प्रदेश में भर्ती की जा रही हैं तथा सेना से प्रदेश को 70 चिकित्सक उपलब्ध हो रहें हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत से भी चिकित्सको ने उत्तराखण्ड आने की इच्छा जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा की प्रधानमंत्री के द्वारा 2022 तक हर किसान की आय दोगुनी करनी हैं। इस दिशा में सरकार कृषि उद्यान और जडी बूटी के लिये कलस्टर स्तर पर योजना बनायी जा रही हैं तथा स्वैच्छिक चकबन्दी के लिये यमुना घाटी के राना बीफ गाॅंव की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वंय उनके गाॅंव और कृषि मंत्री के गाॅंव से स्वैच्छिक चकबन्दी की शुरूवात करने का निर्णय लिया गया। स्वैच्छिक चकबन्दी को ध्यान में रखते हुये पूरे उत्तराखण्ड में एक हजार पटवारीयों की भर्ती की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर उत्पाद संग्रहण केन्द्र बना रही हैं। जहाॅं पर केवल 50 से 100 महिलाओं के लिये आर्थिकी केन्द्र बनाये जा रहें हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा जनशिकायतों के लिये सरकार ने 1905 टोल फ्री नं0 जारी किया हैं, जिस पर कोई भी व्यक्ति हिन्दी अग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा में शिकायतें दर्ज करा सकता हैं, जिनके निस्तारण हेतु सीएम डेस्क बनाया गया है, जिसपर दर्ज शिकायतों के सम्बन्ध में हर 10 दिन के अन्दर सम्बन्धित जिलाधिकारियों के द्वारा की गई कार्यवाहियों की सूचना ली जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में छात्र संख्या 10 से 15 के बीच है, उनके लिए एक ही माॅडल स्कूल जिसमें छात्रों के लिए हर सुविधायें होगी विकासित किये जायेंगे। इससे पूर्व जन शिकायतों को सुनते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जो पुनर्वास से सम्बन्धित प्रकरण है, उन्हे सूचीबद्ध कर कार्यवाही करते हुए अवगत करवायें। विभिन्न सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्धारित समय के अन्तर्गत कार्यवाही के निर्देश दिये है। वही उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को निर्देश दिये।
जनता मिलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदूर विकासखण्ड जौनपूर, प्रतापनगर, घनसाली, कीर्तिनगर सहित अनेक स्थानों से आये फरयादियों के अलावा आशा कार्यकत्रियों एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों के अलावा पेयजल, शिक्षा, सिंचाई तथा सड़क के मामले भी रखे गये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन एवं स्थानीय विधायक द्वारा स्मृति चिन्ह के रूप में पहाडी शैली में बने मकान की अनुकृति भेंट की गई।
