ग्रामोद्योग योजना के तहत 934 लाभार्थियों को ऋण वितरित: मुख्यमंत्री

लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 2015, राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत 10 लाख रू0 तक की परियोजनाओं /उद्यम व्यवसाय हेतु ऋण बैंकों के जरिये उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 934 लाभार्थिंयों को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।

यह जानकारी खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री नारदराय ने देते हुए ‘बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत/साझेदारी की इकाईयां स्थापित कराने हेतु बैंको से ऋण स्वीकृत कराकर अनुमन्य की जाती हैं सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति /महिलाओं/विकलांगों /अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा भूतपूर्व सैनिकों को ब्याज रहित धनराशि बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 7040 करोड़ रूपये पूंजी निवेश एवं 28160 रोजगार के अवसर तथा 1760 उद्योग इकाईयों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष 1858 करोड़ रू0 बजट का प्रावधान, 4757.60 करोड़ रू0 का पूंजी निवेश तथा 19248 रोजगार के अवसरो के साथ 934 ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है।