नई दिल्लीः टिकाऊ शहरी परिवहन परियोजना के बारे में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा जर्मनी की जीआईजेड के बीच कार्यान्वयन समझौते पर आज नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (प्रभारी) मंत्री श्री हरदीप पुरी तथा जर्मनी के राजदूत की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये। समझौते पर विशेष कार्य अधिकारी और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पदेन संयुक्त सचिव श्री मुकुंद कुमार सिन्हा ने भारत की ओर से और जीआईजेड के कंट्री डायरेक्टर वोल्फगैंग हैनिंग ने जर्मनी की ओर से दस्तखत किये। तकनीकी सहयोग के इस समझौते के अंतर्गत भारत के तीन शहरों—कोयम्बटूर, भुबनेश्वर और कोच्चि को शहरी परिवहन गतिविधियों के लिए गैर-नकदी अनुदान सहायता मिलेगी। समझौते के तहत इस कार्य के लिए तीन साल की अवधि में 40 लाख यूरो (करीब 29 करोड़ रुपये) जीआईजेड के माध्यम से दिये जाएंगेा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ परिवहन की योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में सुधार लाना है।
भारत और जर्मनी के बीच 2015 में वार्षिक वार्ता और परामर्श में भारत में शहरी परिवहन के लिए तकनीकी सहयोग की बात कही गयी थी जिसे बाद में दोनों देशों की सरकारों के बीच इस परियोजना के बारे में समझौता ज्ञापन के माध्यम से विधिवत मान्यता दी गयी। परियोजना से तीनों शहरों में मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित प्रयासों, यानी आईटीएस आधारित परिवहन समाधान, मोटर विहीन वाहनों और गंतव्य के आखिरी कदम तक संपर्क की सुविधा कायम करने में वांछित तेजी लाई जा सकेगी।
