देहरादून: प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य पेयजल व आबकारी मंत्री श्री प्रकाश पन्त ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली से मुलाकात कर अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी पंजीकरण हेतु न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख करने का प्रस्ताव जीएसटी परिषद में रखने की सहमति दी।
मसूरी स्थित लालबहादुर शास्त्री अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात आज सुबह दिल्ली रवाना हो रहे श्री जेटली से श्री पन्त ने जौलीग्राट एअरपोर्ट पर भेंट की। भेंट के दौरान श्री पन्त ने केंद्रीय वित्त मंत्री से जीएसटी में प्रदेश के व्यापारियों के पंजीकरण के लिए वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मांग की। इस पर श्री जेटली ने इस प्रस्ताव को जीएसटी परिषद में रखने की सहमति दी। केंद्रीय मंत्री ने जीएसटी को लेकर राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की।
श्री पन्त ने केंद्रीय मंत्री को अवस्थापना सुविधाओं में वृद्वि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के बारे में भी अवगत कराया। राज्य में हवाई सेवाओं को विस्तार देने के प्रयासों के संबंध में भी केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार जौलीग्रांट, पंतनगर, नैनीसैनी, पिथौरागढ़, गौचर व चिन्यालीसौढ़ हवाई अड्डों के विकास व हवाई सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयासरत है।
वित्तमंत्री श्री पन्त ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रदेश की वित्तीय स्थिति तथा भाजपा सरकार द्वारा आर्थिक मजबूती के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी चर्चा की । उन्होंने प्रदेश द्वारा बाह्य सहायतित योजनाओं के अधिकतम उपयोग व कर्ज के सही सदुपयोग से राज्य के संसाधनों में वृद्वि के बावत केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। इस दौरान पूर्व दायित्वधारी अजेंद्र अजय व चन्द्रशेखर तिवारी मौजूद रहे।
