नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक आवास में शौचालय बनाने के लिए 12,000/- रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इससे राज्य के 655 शहरों और कस्बों को खुले में शौच (ओडीएफ) से मुक्त किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की शुरूआत की थी। इसके अंतर्गत 2022 अक्टूबर तक देश को खुले में शौच से मुक्त किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना इसी मिशन के अंतर्गत चलायी गई है।
शौचालय के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा आरंभ किए गए नए शहरी मिशन की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह फैसला किया गया। तीन घंटे तक चली समीक्षा बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने की। उत्तरप्रदेश के मुख्यसचिव श्री राजीव कुमार 6 नए शहरी मिशनों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मिशन निदेशक एवं केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में लगभग 8 लाख आवासों में शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से अबतक एक लाख 56 हजार शौचालय बन चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में केन्द्र एवं राज्य सरकार 4 – 4 हजार रुपये यानि कुल 8 हजार रूपये की राशि मुहैया करा रहे हैं। अब शहरी क्षेत्रीय निकाय शौचालय परिसर के लिए 12,000/- प्रति शौचालय की धनराशि प्रदान करेगी। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अऩुरूप ये राशि राज्य सरकार को दी जाएगी।
श्री मिश्रा ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने नवीन शहरी मिशन के क्षेत्रों में योजनाओं को क्रियान्वित करने में तेजी दिखाई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है उनके बारे में विस्तृत विचार-विमर्श भी किया गया। समीक्षा बैठक में AMRUT, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), हृदय, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल अन्तोदय योजना को लागू किए जाने पर विचार-विमर्श हुआ।
अटल मिशन के अंतर्गत उतर प्रदेश में 13 लाख 30 हजार शहरी आवासों में नल प्रदान किए जाएंगे। जल आपूर्ति और सीवेज नेटवर्क में सुधार किया जाएगा। इसके लिए 11,176 करोड़ रुपये की धनराशि का निवेश किया जाएगा। राज्य में 246 करोड़ रुपये की लागत से पार्कों और खुले क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य में किफायती आवास की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र को लगातार अनुमोदन भेजें। उन्होंने वाराणसी में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किए जाने के निर्देश भी दिए।
आधाकारिक स्तर की समीक्षा के बाद भारत सरकार के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यना से मिले और उन्हें शहरी मिशन के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने वाराणसी की विकास परियोजनाओं और वाराणसी नगर निगम बिल्डिंग के पुनर्विकास के बारे में श्री मिश्रा को जानकारी दी।
