देहरादून: प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गाँधी शहरी आवास मंत्री उत्तराखण्ड सरकार मदन कौशिक ने आज विधान सभा स्थित सभागार में इन्दिरा मार्केट पुनर्विकास परियोजना की बैठक ली।
बैठक में विधायक राजपुर खजानदास एवं विधायक रायपुर उमेश शर्मा काऊ ने संयुक्त रूप से बैठक में सवाल उठाया कि इन्दिरा मार्केट में एम0डी0डी0ए0 द्वारा जिन दुकानदारों के साथ एम0ओ0यू0 हुआ है वह गलत तरीके से किया गया है। इस पर उनके द्वारा परीक्षण की मांग बैठक में रखते हुए मंत्री जी से कहा कि उनका मकसद उक्त प्रोजैक्ट को रोकना नही है। अपितु लाभार्थियों को सही न्याय दिलाना है।
इस पर मंत्री जी ने कहा कि इन्दिरा मार्केट में जिन दुकानदारों के साथ एम0डी0डी0ए0 द्वारा एम0ओ0यू0 हुआ है। उनका पुनः परीक्षण करा लिया जाये। यदि कोई एम0ओ0यू0 किसी अपात्र व्यक्ति के साथ हो गया है, तो उसे तत्काल निरस्त किया जाय। इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाने के निर्देश एम0डी0डी0ए0 के उपाध्यक्ष को दिये। उक्त कमेटी में मुख्य नगर अधिकारी, तहसीलदार तथा एक एम0डी0डी0ए0 का अधिशासी अभियंता होगा। इसके साथ ही उन्होंने सचिव एम0डी0डी0ए0 को निर्देश दिये कि जितने भी एम0ओ0यू0 उनके द्वारा दुकानदारों से किये गये हैं, उन एम0ओ0यू0 का अवलोकन उन्हें शीघ्र कराया जाय।
श्री कौशिक ने कहा कि इन्दिरा मार्केट पुनर्विकास परियोजना का कार्य निजी लोक सहभागिता में किया जाना है। जिसमें लगभग 208.50 करोड़ रू0 का व्यय होगा जिसका क्षेत्रफल 16558 वर्ग मीटर में है। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण इन्दिरा मार्केट क्षेत्र तथा टैक्सी स्टेण्ड/पुराना बस अड्डा मंे व्यवसाय कर रहे व्यवसासियों के हितों को देखते हुए किया जाना है। परियोजना के आधार मूल-भूत सुविधायें व्यापारियों व आमजन को उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने बैठक में चर्चा करते हुए अवगत कराया कि परियोजना में लाभार्थियों हेतु दो तलों(भूतल एवं प्रथम तल) का निर्माण किया जायेगा। जिसमें बहुमंजिला कार पार्किंग का निर्माण भी करवाया जायेगा जिसमें अनुमानित 1050 कार पार्किंग का स्थान होगा।
बैठक में सचिव एम0डी0डी0ए0 ने मंत्री जी को अवगत कराया कि परियोजना के अन्तर्गत यथासम्भव व्यापारियों का विस्थापन नहीं किया जायेगा। यदि विशेष परिस्थितियों में किया भी जाता है, तो न्यूनतम मात्रा में न्यूनतम समय के लिये किया जायेगा जिस हेतु व्यापारियों को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ प्राधिकरण द्वारा कियोस्क उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत 480 दुकानें बननी है। जिसमें से 102 दुकानें एम0डी0डी0ए0 के पास रहेगी। जिसका निर्णय सरकार द्वारा लिया जायेगा। उक्त परियोजना पी0पी0पी0 आधार पर संचालित की जा रही है। जिस हेतु प्राधिकरण स्तर से किसी भी प्रकार का व्यय निर्माण हेतु नहीं किया जायेगा अपितु परियोजना से लगभग 31 करोड़ की आय प्राधिकरण को होगी।
बैठक में उपाध्यक्ष एम0डी0डी0ए0 डाॅ0 वी0षणमुगम, सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पी0सी0दुमका, अधिशासी अभियन्ता एम0डी0डी0ए0 बी0एस0 नेगी, वास्तुकार प्रशान्त नौटियाल एवं विजय थापा मौजूद थे।
