लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है
कि प्रदेश में खनन पर लगी रोक से विकास कार्याें पर प्रभाव पड़ रहा है। इससे आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्प अवधि में अधिकतम 10 मई तक खनन पट्टों के लिए ई-टेण्डरिंग के माध्यम से पारदर्शी ढंग से प्रक्रिया पूरी किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इस पर कोई उंगली न उठा सके और राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान भी न हो। उन्होंने कहा कि कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए कि आम जनता को भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने आज शास्त्री भवन में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी करने की कार्यवाही के लिए एक अच्छी टीम लगाकर पारदर्शी तरीके से कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खनन पट्टों के लिए जिलाधिकारी को जवाबदेह बनाया जाए।
श्री योगी ने कहा कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग राजस्व का बड़ा स्रोत हो सकता है, किन्तु विभाग से राजस्व की प्राप्तियां काफी कम है। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने के लिए योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ रणनीति बनाकर काम किये जाने की आवश्यकता है।
मनोरंजन कर विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में बड़ी संख्या में बन्द सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों को संचालित करने के लिए उपाय तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों के पास प्रायः काफी जमीन होती है। ऐसे में मल्टीप्लेक्स बनाकर उन्हें संचालित भी किया जा सकता है और कर राजस्व भी बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कर प्रणाली को सरल बनाये जाने पर बल देते हुए कहा कि करदाता से एक छोटे प्रारूप पर सभी सूचनाएं प्राप्त करने के साथ ही सूचना के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए तथा गलत सूचना देने पर सख्त कार्यवाही भी होनी चाहिए।
श्री योगी ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, पंजाब आादि में संचालित मिनीप्लेक्स के भांति प्रदेश में भी मिनीप्लेक्स के निर्माण व स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही, इसके लिए जरूरी कार्यवाहियां करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, डाॅ0 दिनेश शर्मा सहित मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
