लखनऊ: प्रदेश के सहकारिता विभाग में सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेन्स की नीति को और कड़ाई से लागू किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा है कि विगत दो वर्षों में सहकारिता में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोशिशे सफल रही हैं लेकिन इसके प्रति और कड़ाई की जायेगी। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि आज धान और गेहॅू की खरीद में बिचैलिये खत्म कर दिये गये हैं। खरीद केन्द्रों पर घटतौली, कमीशन खोरी, दलाली या किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को खत्म किया गया है। लेकिन इसे और प्रभावी बनाया जाये। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी केन्द्र पर यदि कहीं से किसान के उत्पीड़न या शोषण की सूचना मिली तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
सहकारिता मंत्री ने बताया है कि पूर्व में बिचैलियो द्वारा किसानो से सस्ता अनाज लेकर केन्द्रों पर मंहगा बेंचा जाता था। राज्यसरकार ने इस दुव्र्यवस्था एवं भ्रष्टाचार को बिलकुल खत्म कर दिया है। पहले बिचैलियों के माध्यम से गेहॅू और धान खरीदा जाता था सरकार ने बिचैलियों को खत्म कर दिया है। अब सीधे किसानों से ही अनाज खरीदा जाता है। किसान के खतौनी की इंट्री होती है। पहले कोई भी कास्तकार बन कर उपज बेंच सकता था अब जो कास्तकार है वही अनाज बेंच सकता है क्योंकि उसे अपने नाम की खतौनी दिखानी पड़ेगी इससे गेहॅू और धान खरीद में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। उन्होंने बताया कि पूर्व में किसानों को बेंचे गये अनाज के एवज में नगद भुगतान होता था वह अब 72 घंटे के अन्दर सीधे किसान के खाते में भेजा जाता है। इस व्यवस्था से यद्यपि विभाग पर आर्थिक बोझ बढ़ा है लेकिन किसानों की सुविधा के लिये यह नयी व्यवस्था बनायी गयी है जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इन कदमों से अब अनाजों के बाजार मूल्य को भी स्थिर करने में मदद मिली है। सरकारी गेहूॅ खरीद मूल्य और बाजार मूल्य लगभग बराबर है। इससे किसान अपना अनाज कही भी बेंच सकता है। किसानों को इतनी बेहतर सुविधा प्रदेश में पहली बार उपलब्ध हो रही है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि उ0प्र0 सहकारी संघ (पी0सी0एफ0) द्वारा 3495 केन्द्र, उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन, 720 केन्द्र, तथा उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ 369 केन्द्र, कुल 4584 केन्द्रों पर गेहूँ क्रय किया जा रहा है। जिसे आवश्यकता अनुसार और भी बढ़ाया जायेगा। सहकारिता मंत्री ने केन्द्र प्रभारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि किसी भी केन्द्र पर किसी तरह की अनियमिता या भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुयी तो जिम्मेदारी तय करके कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
