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विरोध के नाम पर हिंसा व तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं: डाॅ0 दिनेश शर्मा

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उपमुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि चारो तरफ देश को तोडने तथा कमजोर करने का सपना देखने वाली ताकते सक्रिय हैं। वे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में अपने नापाक मंसूबे पूरा करना चाहती हैं। डाॅ0 शर्मा ने कहा कि देश के कुछ लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जनता को गुमराह करने का काम किया है। इस कानून के खिलाफ सोशल मीडिया में भी दुष्प्रचार किया गया। हरदोई में आयोजित कम्बल वितरण कार्यक्रम के अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डाॅ शर्मा ने साफ  कहा कि  यह कानून किसी भी जाति व धर्म के नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं करता है। यह कानून अधिकार लेने वाला नहीं बल्कि अधिकार देने वाला कानून है। पाकिस्तान बांगलादेश व अफगानिस्तान के शरणार्थियों को इस कानून के बनने के बाद देश की नागरिकता मिल सकेगी।  इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को  वहां पर  अत्याचार सहने पडे हैं। इन्हे वहां से भागने तक को मजबूर कर दिया गया। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री ने राहत देने का काम किया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ही सरकार का मंत्र है। सबको साथ लेकर चलने का संकल्प पीएम ने लिया है। इसी लिए वह हमेशा  130 करोड देशवासियों के विकास की बात करते हैं। देश के पीएम व गृह मंत्री सभी देशवासियों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्र की पीएम मोदी की सरकार व राज्य की सीएम योगी की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के लोगों तक शौचालय , गैस का कनेक्शन, बिजली , आवास जैसी बुनियादी सुविधाए  पहुचाई हैं। देश में जितने अधिकार हिन्दुओं के है उतने ही मुसलमानों को भी प्राप्त है। दोनो को अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर हिंसा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि उपद्रवियों से सरकार सख्ती से निपटेगी। ऐसे लोग अगर सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुचाएंगे तो उनसे उस नुकसान की वसूली की जाएगी।  मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि निर्दोष को दंड नहीं दिया जाएगा पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।
डाॅ0 शर्मा ने कहा कि समय के बदलाव के साथ ही देश व प्रदेश में भी बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली  केन्द्र सरकार ने अपनी दूसरी पारी में जनता से किए एक-एक वायदे को पूरा करने का काम आरंभ  किया है। केन्द्र सरकार ने सबसे पहले मुस्लिम बहनों को राहत देने के लिए कानून बनाने का काम किया है। सीएम योगी ने इन बहनों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने  370 और 35ए हटाने का काम भी एक झटके में कर दिया। इसके साथ ही एक देश एक विधान और एक निशान का सपना भी साकार हो सका है। कुछ  लोग इस धारा के हटने पर खून खराबे की आशंका जता रहे थे पर पूरे  देश में  शान्ति बनी रही तथा  कही पर भी कोई घटना नहीं हुई। अब कश्मीर देश की मूल धारा में शामिल हो चुका है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि  लोगों ने देखा है कि राम जन्म भूमि जैसे संवेदनशील प्रकरण में भी कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरी तरह से शान्ति बनी रही। डाॅ0 शर्मा ने कहा कि  समाजसेवा करने वाला व्यक्ति ही भगवान का प्रिय पात्र बनता है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा अपने स्रोतों से कम्बल वितरण एक बडी उपलब्धि है। कार्यक्रम के उपरान्त पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध  एक प्रकार से संविधान का विरोध है। कार्यक्रम में प्रदेश के महाधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह एडीशनल सॉलीसीटर जनरल एस0बी0 पांडे, विधायक माधवेंद्र सिंह ‘मोनू’, जिला अध्यक्ष सर्वेंद्र मिश्रा सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे

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