नई दिल्ली: शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के अधीन घरों में शौचालय के निर्माण के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने में सक्षमता हासिल की है। ऑनलाइन कार्यप्रणाली द्वारा फोटोग्राफ की पोस्टिंग करके शौचालय के निर्माण की प्रगति का भी पता लगाया जा सकता है। शहरी विकास मंत्रालय ने इस आशय के एक समझौता ज्ञापन पर आज इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कॉमन सर्विसेज कॉरपोरेशन (सीएससी) के साथ हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री प्रवीण प्रकाश और सीएससी के मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार त्यागी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री श्री एम वैंकेया नायडू और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद भी पर मौजूद थे।
कॉमन सर्विसेज कॉरपोरेशन के पास देश में 1,40,000 से अधिक सेवा केंद्रों का नेटवर्क है। जो लाभार्थियों की आवेदन पत्र भरने और उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित अनुमोदन अधिकारियों के पास ऑनलाइन जमा करने में मदद करेंगे। शहरी विकास मंत्रालय की एनआईसी इकाई ने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन एप्लिकेशन विकसित की है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत वर्ष 2019 तक 1.04 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय प्रति शौचालय 4000 रुपये की सहायता दे रहा है।
