लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाए जा रहे नारी शक्ति मिशन अभियान के अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रमिकों के लिए श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से 334 निर्माण श्रमिकों को 58,29,784 रूपए की धनराशि देकर लाभान्वित किया। योजना के तहत श्रम मंत्री द्वारा लखनऊ जिले की निर्माण श्रमिकों की 102 बालिकाओं को संत रविदास सहायता योजना के तहत कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर साइकिल दी।
प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज अपर श्रम आयुक्त कार्यालय के पास हेरिटेज लाॅन में आयोजित महिला हितकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। श्रम विभाग ने महिला सशक्तिकरण सप्ताह के तहत महिलाओं को श्रम कानूनों की जानकारी देने तथा श्रमिक महिलाओं को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया ।
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि जिस देश में नारी की पूजा की जाती हा,े वहां किसी प्रकार का संकट नहीं रहेगा। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालंबन के लिए कृत संकल्प है। सरकार महिलाओं एवं बेटियों के स्वाभिमान, सम्मान एवं सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि डॉ0 भीमराव आंबेडकर एवं पं0 दीनदयाल जी के सपने को साकार करेगी और सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के लिए निरंतर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की गई, बल्कि दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी कामगारों को भी लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार ने मजदूरों से पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु लिए जाने वाले शुल्क को माफ कर दिया है।
श्रम मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि श्रमिक के बच्चे राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकें, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल में अटल आवासीय विद्यालय बना रही है। जहां पर श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क भोजन, कपड़ा एवं शिक्षा व खेलकूद की व्यवस्था की जाएगी। श्रमिकों को आवास बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी श्रमिकों को इस समय योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, इसमें किसी भी बिचैलिए की संलिप्तता एवं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी श्रम विभाग का अधिकारी श्रमिकों के हितार्थ फाइल को 01 महीने से ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ जेल भी भेजा जाएगा।
कैंट क्षेत्र से विधायक श्री सुरेश तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि मजदूरों/श्रमिकों के हितों के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस वर्ग के लोग भी समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर अब चल सकेंगे। बीओसी बोर्ड के सचिव आईएएस श्री अरविंद चैहान ने कहा कि श्रमिकों के जीवन स्तर को खुशहाल बनाने में श्रम विभाग का अहम योगदान हो सकता है। श्रमिकों के संपूर्ण कल्याण के लिए इस विभाग में योजनाएं चल रही हैं। अधिक से अधिक श्रमिकों को इन योजनाओं से लाभान्वित कर, उनके जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है।
इस अवसर पर अपर श्रमायुक्त श्री वीके राय ने कहा कि श्रम कल्याण परिषद द्वारा कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की पुत्री के विवाह के अवसर पर 25000 रूपए तथा टेक्निकल की पढ़ाई पर 15000 रूपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों को पंजीयन/नवीनीकरण कराने के लिए अब कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्रों पर जाकर या अपने मोबाइल पर यूपीबीओसीडब्ल्यू एपीपी डाउनलोड कर पंजीयन/नवीनीकरण कर सकते हैं। सहायक श्रम आयुक्त श्री रवि श्रीवास्तव ने बालिका विद्या योजना तथा सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी।
