लखनऊ: अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आवाहन पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली सहित 21 सूत्रीय मागों को लेकर लखनऊ के जी0पी0ओ0 पार्क में एकदिवसीय धरना दिया गया। धरने को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय जी ने संबोधित करते हुये कहा कि शिक्षकों की पुरानी पेंशन जब तक बहाल नही होगी हमारा आन्दोलन जारी रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि शिक्षकों को न्यूनतम वेतनमान 17140, मृत शिक्षकों के पाल्यों की नियक्ति ,शिक्षकों को कैश लेस चिकित्सा सुविधा, जैसे अन्य कई समस्याओं का समाधान अभी तक नही किया गया है। जबकि विभाग द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति के लिये पे्ररणा ऐप लागू कर शिक्षकों के निजता का हनन किया जा रहा है।
समस्त जनपदों के पदाधिकारियो को अवगत कराया कि समस्याओं को लेकर दिनांक 27 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में धरना दिया जायेगा। उक्त धरने में राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार मिश्र ने कहा कि शासन व विभाग परिषदीय विद्यालयों के छात्रों को उचित सुविधा जैसे बच्चों के बैठने की व्यवस्था व अन्य सुविधा न मुहईया कराकर अपनी कमियों को छिपाने के लिये शिक्षकों का ही उत्पीड़न किया जा रहा है जिसे शिक्षक समाज कतई बर्दाश्त नही करेगा।
उन्होने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान न करने की दशा में संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा। महामंत्री उमाशंकर सिंह ने कि संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश का शिक्षक लगातार अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहा है लेकिन सरकार व विभागीय अधिकारी किसी भी समस्या को सुनने के लिये तैयार नही जिससे शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षकों के धरने का समर्थन करते हुये S4 के अध्यक्ष एस0पी0तिवारी, महामंत्री आर0के0निगम ने संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन की लड़ाई कर्मचारी व शिक्षक एकसाथ संघर्ष कर रहें है जबतक पुरानी पेंशन बहाल नही होगी हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है।
वहीं प्रदेश कोषाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह ने भी शिक्षकों की समस्याओं पर सरकार को घेरा। आज के धरने में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के विभिन्न जनपदों के अध्यक्ष मंत्री व प्रदेशीय पदाधिकारी एंव PSPSA प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह सहित सभी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी सामिल हुये और धरने का समापन करते हुये प्रदेशीय नेतृत्व द्वारा जिलाधिकारी महोदय लखनऊ को मांग पत्र देते हुये माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन/मांग पत्र दिया गया।
