मुख्यमंत्री हेल्प लाइन द्वारा निगरानी समितियों के सदस्यों से संवाद जारी रखा जाए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासी कामगार/श्रमिक किसी भी दशा में पैदल न आएं, उनके लिए वाहन उपलब्ध करवाये जाएं। सभी प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की स्क्रीनिंग कर उन्हें क्वारंटीन किया जाए। अस्वस्थ होने की दशा में इनके उपचार की व्यवस्था की जाए। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों/कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वृहद कार्ययोजना बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों की बहाली के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके लिए सेक्टोरल नीतियों का आवश्यकतानुसार सरलीकरण किया जाए। नए उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। इस उद्देश्य से राजस्व तथा औद्योगिक विकास विभाग लैण्ड बैंक स्थापना की कार्ययोजना बनाते हुए उसे लागू करने का काम करें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिकों/कामगारों के उनके गृह प्रदेश में भेजने के लिए सम्बन्धित राज्य को ऐसे श्रमिकों/कामगारों की सूची उपलब्ध कराई जाए। दुकानों, मण्डियों, बैंक शाखाओं आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोग मास्क अवश्य पहनें। गांव तथा शहर में सर्विलांस कार्य को और प्रभावी करने के लिए निगरानी समितियों को सुदृढ़ बनाया जाए। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के द्वारा निगरानी समितियों के सदस्यों से संवाद जारी रखा जाए। उन्होंने जनपद आगरा, मेरठ तथा कानपुर नगर में लाॅकडाउन को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार/श्रमिक आ रहे हैं। इसके दृष्टिगत क्वारंटीन की क्षमता को बढ़ाया जाए। कम्युनिटी किचन व्यवस्था को और बेहतर बनाते हुए सभी के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। यह सुनिश्चित हो कि कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन सेन्टर/आश्रय स्थल पर साफ-सफाई तथा सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी नर्सिंग होम कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा सम्बन्धी स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सभी जनपदों में आवश्यकतानुसार वेण्टीलेटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चिकित्सालयों में पी0पी0ई0 किट, एन-95 मास्क तथा सेनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता एवं समुचित वितरण सुनिश्चित कराया जाए। कोविड अस्पतालों की संख्या में वृद्धि करते हुए एल-1, एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालयों में 01 लाख बेड की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के माध्यम से कोविड अस्पतालों के मरीजों के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त की जाए। उन्होंने पूल टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश सी0 अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल तथा श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव कृषि डाॅ0 देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।