लखनऊ: अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने अन्य राज्यों में स्थित उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों से घर वापस आने के लिए पैदल यात्रा न करने की अपील की है। अपने प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रदेश सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों से सम्पर्क में है। प्रदेश सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रवासी श्रमिकों के नाम, पते, टेलीफोन नम्बर तथा स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति सहित सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि उनकी सुरक्षित वापसी की कार्य योजना को आगे बढ़ाया जा सके। उन्हांेने बताया कि अब तक दिल्ली से लगभग 04 लाख प्रवासी श्रमिक एवं कामगार, हरियाणा से 12 हजार श्रमिक, कोटा राजस्थान से साढे़ ग्यारह हजार छात्रों की प्रदेश में सुरक्षित वापसी हो चुकी है। इसी प्रकार प्रयागराज में अध्ययनरत 15 हजार से अधिक प्रतियोगी छात्रों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सुरक्षित उनके घर भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि नोएडा के साथ दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश के छात्र-छात्राओं को वापस लाने के लिए वहां की सरकार से सम्पर्क किया जाए। उन्होंने कहा है कि नोएडा, गाजियाबाद तथा अलीगढ़ से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वापस जाने वाले छात्रों की सूची तैयार करायी जाए। इन छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए उन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जाए। इन जनपदों मंे अध्ययनरत अन्य राज्यों के छात्रों की सूची तैयार करते हुए इन्हें इनके गृह राज्य वापस भेजने के लिए सम्बन्धित प्रदेश सरकार से सम्पर्क किया जाए। इस कार्यवाही को सम्पन्न करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि इसी प्रकार अन्य राज्यों से प्रदेश के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को वापस लाने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश वापसी से पूर्व, प्रवासी श्रमिकों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाए। मध्य प्रदेश से कामगार और श्रमिक को 100 बसों के द्वारा लाया जा रहा है। गुजरात से भी श्रमिकों एवं कामगारों की सूची बनाकर लाया जायेगा। उत्तराखण्ड एवं राजस्थान से भी कार्ययोजना बनाकर प्रदेश के प्रवासी लोगों को लाया जायेगा। लाये गये प्रवासियों की मेडिकल टेस्ट किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों के श्रमिकों को भी वापस भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के बाॅर्डर को पूरी तरह सील किया जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि नेपाल राष्ट्र सहित अन्य राज्यों से बगैर अनुमति कोई प्रदेश में आने न पाये। उन्होंने कहा है कि लगभग 10 लाख लोगों के लिए तत्काल क्वारंटीन सेन्टर/शेल्टर होम तथा कम्युनिटी किचन तैयार किये जाएं, जहां आने वाले प्रवासी मजदूरों को तात्कालिक रूप से रखा जा सके। क्वारंटीन सेन्टर/शेल्टर होम स्थापना के लिए बड़े काॅलेजों का उपयोग किया जाए। इनमें कम्युनिटी किचन, शौचालय व सुरक्षा सहित सभी जरूरी सुविधाएं अवश्य उपलब्ध रहनी चाहिए। होम क्वारंटीन किये गये लोगों की निगरानी के लिए निगरानी समितियां गठित की जाएं। इन समितियों में युवक मंगल दल, नेहरू युवा केन्द्र, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0 आदि का सहयोग लिया जाए। भोजन तैयार करने में भी महिला स्वयंसेवी समूहों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेन्टर/शेल्टर होम से प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त घर भेजा जाए। घर भेजते समय सभी श्रमिकों को राशन की किट उपलब्ध करायी जाए।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि लाॅजिस्टिक्स की दैनिक समीक्षा की जाए। भारत सरकार के मानकों के अनुरूप पी0पी0ई0 किट, एन-95 मास्क सहित विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अतिरिक्त वेंटिलेटर्स की तात्कालिक आवश्यकता होने पर पोर्टेबल वेंटिलेटर्स मंगाए जाएं। सभी जनपदों में इन्फ्रा-रेड थर्मामीटर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि प्रवासी श्रमिकों की सुगमता से जांच की जा सके। एल-2 अस्पताल में प्रत्येक बेड पर आॅक्सीजन तथा एल-3 चिकित्सालय में प्रत्येक बेड पर वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। कोविड-19 का उपचार करने में सक्षम निजी चिकित्सालयों को उपचार की अनुमति दी जाए। यदि कोई रोगी ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज कराना चाहता है तो उसके लिखित अनुरोध पर प्राइवेट/काॅरपोरेट चिकित्सालय में इलाज की स्वीकृति प्रदान की जाए।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि टेस्टिंग के लिए प्रदेश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का उपयोग किया जाए। इसके दृष्टिगत पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा तथा लखनऊ स्थित केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी0डी0आर0आई0), भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आई0आई0टी0आर0) तथा बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान (बी0एस0आई0पी0) जैसे उच्चस्तरीय शोध संस्थानों की टेस्टिंग क्षमता का उपयोग करने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा है कि जनपद सहारनपुर में एक लैब क्रियाशील की जानी चाहिए। प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर टेस्टिंग लैब स्थापित होनी चाहिए। प्रयास यह होना चाहिए कि आगामी एक सप्ताह में उत्तर प्रदेश टेस्टिंग क्षमता की दृष्टि से देश का नम्बर वन राज्य बन जाए। आयुष के चिकित्सकों, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनकी सेवाएं भी प्राप्त की जा सकंे। प्रदेश के एल-1, एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालयों में 52 हजार बेड की व्यवस्था करते हुए, इसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 01 लाख बेड किया जाना है।
श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोविड-19 से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इसलिए राजस्व के वैकल्पिक स्रोतों मेें वृद्धि करनी पड़ेगी। इसके दृष्टिगत फ्री-होल्ड की कार्यवाही की जाए। इसके लिए एक कमेटी गठित कर इस कार्य को तेजी प्रदान की जाए। ‘कैश फ्लो’ में वृद्धि के लिए योजना बनाकर कार्यवाही किये जाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा है कि निवेश बढ़ाने के लिए आकर्षक नीति तैयार की जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक खाद्यान्न गोदाम में एक अधिकारी तैनात किया जाए। प्रत्येक राशन की दुकान पर भी एक अधिकारी की तैनाती की जानी चाहिए, जो यह सुनिश्चित करे कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हो तथा किसी भी दशा में घटतौली न होेने पाए। उन्होंने कहा है कि मण्डी पूरे दिन खुली रहे, जिससे वहां भीड़ एकत्र न होने पाये तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में स्थापित 5572 क्रय केन्द्र के माध्यम से लगभग 86 लाख कुन्तल गेहूँ की खरीद की जा चुकी है। प्रदेश में लगभग 97 प्रतिशत गेहूँ एवं अन्य फसलों की कटाई का कार्य किया जा चुका है। प्रदेश में प्रचलित कुल 3,55,27,928 राशन कार्डो के सापेक्ष लगभग 3,31,42,167 कार्डो पर खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया है। प्रदेश में 792 सरकारी तथा 1139 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 12,77,267 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किये गये हैं। प्रदेश में यूपीडा के अन्तर्गत 5,000 से अधिक मशीनें तथा 11,000 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा 14,400 करोड़ से अधिक की लागत के कार्य प्रारम्भ हो गये हैं, जिसमें 5336 श्रमिक कार्यरत है। 28,928 ग्राम पंचायतों में संचालित परियोजनाओं में लगभग 10 लाख अकुशल श्रमिक कार्यरत हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के 54 जनपदों में 1651 मामले एक्टिव हैं। वर्तमान में 06 जनपद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गये हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 513 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। प्रदेश में बेहतर प्रबन्धन के कारण मृत्यु एवं संक्रमण दर देश में सबसे कम है। उन्होंने बताया कि कल 520 पूल टेस्ट के माध्यम से 2252 सैम्पल टेस्ट किये गये, जिनमें 14 पूल पाॅजिटिव पाये गये।
