नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने नई दिल्ली में आयोजित अपनी 31वीं बैठक में कुछ राज्यों द्वारा राजस्व संग्रह को प्रभावित करने वाले संरचनागत प्रतिरूपों के कारणों के विश्लेषण सहित राजस्व प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए एक सात सदस्यीय मंत्रीसमूह के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अध्ययन में जीएसटी प्रणाली की रूपरेखा, इसके कार्यान्वयन एवं संबंधित संरचनागत मुद्दों के दौरान की गई चर्चा के वास्तविक पूर्वानुमान के मुकाबले राजस्व संग्रह लक्ष्यों से अंतर के अंतर्निहित कारण शामिल होंगे।
मंत्री समूह की सहायता केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं एनआईपीएफपी (राष्ट्रीय लोक वित्त एवं योजना संस्थान) के विशेषज्ञों की समिति करेगी, जो इसका अध्ययन करेंगे एवं निष्कर्षों को मंत्रीसमूह के साथ साझा करेंगे। इसके बाद मंत्रीसमूह जीएसटी परिषद को अपनी अनुशंसाएं देगा।
मंत्रीसमूह के सदस्यों एवं विशेषज्ञों की समिति की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।
