लखनऊः प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए शुक्रवार को गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर और अलीगढ़ जोन के जनपदों की जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भरपूर बिजली है और आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। वर्कशॉप में खराब गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर बनाने की शिकायतों पर उन्होंने मंडल के सभी जिलों की वर्कशॉप्स का टेक्निकल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि मुख्यालय से टीम भेजकर इसकी जांच कराई जाए। स्टोर की भी सामग्री की जांच सुनिश्चित की जाए। एमडी इसकी निगरानी करेंगे। वितरण क्षेत्र में सुधारों के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देश पर शुरू की गई रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं।
श्री शर्मा ने कहा कि नई योजना के तहत नए 33/11 केवी उपकेंद्रों का निर्माण, ओवरलोड 33/11 केवी उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि, एलटी लाइनों पर एबी केबलिंग, 33 केवी व 11 केवी के फीडरों का विभक्तिकरण, जर्जर तारों को बदलने का कार्य, नए 11 केवी फीडरों का निर्माण, ओवर लोड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि, ओवरलोडिंग समाप्त करने के लिए नए ट्रांसफॉर्मर लगाने का कार्य समेत अन्य आवश्यक कार्य शुरू किए जाने हैं। जिससे विद्युत आपूर्ति संबंधी बहुत सी समस्याओं का स्थायी निराकरण हो जाएगा। उन्होंने दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल व पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को इस संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों से शीघ्र ही प्रस्ताव लेकर कारपोरेशन को भेजने के निर्देश भी दिये। ट्रांसफार्मर बदलने में अधिक समय लगने, नए मजरों में विद्युतीकरण, आपूर्ति की शिकायतों को गम्भीरता से लिया। उन्होंने आपूर्ति की समस्या पर नाराजगी जताते हुए डक् डिसकॉम से इसकी स्वयं के स्तर से निगरानी करने के निर्देश दिए। कहा कि जब पूरी बिजली दी जा रही है तो रोस्टरिंग नहीं होनी चाहिए यह सुनिश्चित किया जाए। यह भी कहा कि ट्रांसफार्मर फुंकने पर तत्काल उसे बदला जाए। इसमें विलंब करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। सूर्यास्त से लेकर सूर्याेदय तक कहीं भी कटौती न हो।
ऊर्जा मंत्री ने विधायक व सांसद निधि से दिए गए प्रस्तावों पर तत्काल काम करवाने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में अधिकारी अवश्य जानकारी दें। वितरण उपकेंद्रों की समय से टेस्टिंग न होने पर एमडी पूर्वांचल को टेस्ट डिवीजन के कार्यों की समीक्षा व लापरवाही पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने एमडी डिस्कॉम को निर्देश दिए कि क्षमता वृद्धि के प्रस्तावों की अपने स्तर पर समीक्षा कर लें। प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराए जाएं और जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना भी दी जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतों को सुनें। 1912 की शिकायतों और टेलीफोन पर आने वाली शिकायतों को भी तेजी से निस्तारित करें। ऊर्जा मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों व समस्याओं के एक सप्ताह में निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।
