लखनऊ: प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने विधानसभा नवीन भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागों में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता को परखते हुए समयबद्ध रूप से कार्य पूरे कराये जाय।
मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग मे संचालित शादी अनुदान योजना में आयसीमा की तुलना अन्य विभागों में संचालित शादी अनुदान योजना से करते हुए आयसीमा एक जैसी रखी जाय। उन्होंने कहा कि एक जैसी आयसीमा होने से अधिक से अधिक पात्र पिछड़ा वर्ग के लोगों इससे लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाय। इसके लिए सम्बन्धित विभागों से समन्वय भी स्थापित किया जाय। उन्होंने कहा कि विभाग में संचालित योजनाओं से लाभाविन्त लाभार्थियों का कार्यक्रम आयोजित किया जाय। वृहद स्तर पर विभागीय कार्यक्रमों का आयोजन कर संचालित योजनाओं का प्रदर्शित किया जाय। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों का वर्कशाप का आयोजन किया जाय। वर्कशाप के माध्यम से विभागीय अधिकारियों से विभागीय योजनाओं में उनके फीडबैक लिये जाय।
दिव्यांगजन मंत्री ने निर्देशित किया कि दिव्यांगजनों के हितों के लिए नियमित रूप से मोबाईल कोर्ट का आयोजन विभिन्न जनपदों में किया जाय। उन्होंने कहा कि मोबाईल कोर्ट के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया, जिससे अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन के बारे में जानकारी ली और निर्देशित किया कि दिव्यांगजनों को समय से पेंशन की किस्त पहुंचाने का कार्य किया जाय।
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने निर्देशित किया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण में संचालित ओ लेवल एवं सीसीसी कम्प्यूटर कोर्स मे छात्रों की शत प्रतिशत बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाय। उन्होने कहा कि विभाग के माध्यम से कम्प्यूटर कोर्स करने के बाद छात्र-छात्राओं को कहां-कहां रोजगार मिला, इसकी सूचना एकत्र की जाय। उन्होंने कहा कि पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों का व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण करते हुए मरम्मत कार्य कराया जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तीकरण सुभाष चन्द्र शर्मा, विशेष सचिव एवं निदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण भूपेन्द्र एस चौधरी, विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण सुनील कुमार चौधरी, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन अजीत कुमार, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉ. वन्दना वर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
