देहरादून: होमगार्ड्स के लम्बित मामलों का करें शीघ्र निस्तारण – प्रीतम सिंह पंवार
प्रदेश के शहरी विकास, राजीव गांधी शहरी आवास योजना,
पशुपालन, मतस्य पालन चारा एवं चारागाह विकास, नागरिक सुरक्षा होमगार्ड एवं जेल मंत्री उत्तराखण्ड सरकार, प्रीतम सिंह पंवार की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में होमगार्ड्स एंव नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारयों की बैठक बुलायी।
अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री ने होमगार्ड्स सिपाहियों के लम्बित मामले जो कि शासन स्तर पर अटकें हैं सभी का निस्तारण करने के निर्देश प्रमुख सचिव उमाकांत पंवार को दिये। श्री पंवार ने अधिकारियों इन सभी विषयों पर अधिकारियों से चर्चा की। जिस पर अधिकारियों द्वारा विभाग के कर्मचारियों के सम्बध्ंा में विभागीय मंत्री को अवगत कराते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की भांति होमगार्डस बल को बहुप्रयोजन फोर्स बनाने महत्वपूर्ण प्रस्ताव शासन में लम्बित है, जिसके लिए मंत्री ने प्रस्ताव शीघ्र पूर्ण कर इन होमगार्ड को मल्टीटास्किंग फोर्स के रूप में तैयार करने को कहा। होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान बनाये जाने के लिए थानों रैंज नौगांव चक में शासन द्वारा चार हेक्टेयर भूमि आवंटित की गयी थी, जिस परं 25 प्रतिशत से अधिक का निर्माण कार्य हो चुका है उक्त संस्थान में होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु पद स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव शासन में लम्बित होने को भी मंत्री शीघ्र निमावली के तहत पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये। अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य के जनपदों में बढती हुई ड्यूटी की मांग के दृष्टिगत् स्वीकृत नियतन बढायें जाना आवश्यक है। जिसकी सहमति हेतु शासन ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।
श्री पंवार ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा दिवस 2015 के अवसर पर प्रथम बार आयोजित रैतिक परेड में मुख्यमंत्री द्वारा होमगार्डस का ड्यूटी भत्ता रू0 350 से बढाकर रू0 400 प्रतिदिन कर दिया गया है। और साथ ही होमगार्डस के अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रू0 900से बढाकर रू0 1500 सहायक कम्पनी कमाण्डर का मानदेय रू0 700 से बढाकर रू0 1200 तथा प्लाटून कमाण्डर का मानदेय रू0 600 से बढाकर 1000 प्रतिमाह किये जाने, होमगार्डस विभाग के चतुर्थ श्रेणी रू0 1350 बी0 ओ0 हवलदार प्रशिक्षक, मिनिस्टिीरीयल संवर्ग तथा चालक को रू0 1500 एवं वैतनिक प्लाटून कमाण्डर, निरीक्षक, जिला कमाण्डेट, मण्डलीय कमाण्डेन्ट को रू0 1275 पौष्टिक आहार भत्ता प्रतिमाह किये जाने, होमगार्डस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों को वर्दी भत्ता रू0 3750 नवीनीकरण भत्ता प्रति 03 वर्ष व अनुरक्षण भत्ता रू0 120 तथा अराजपत्रित अधिकारियों को वर्दी भत्ता रू0 3000 नवीनीकरण भत्ता प्रति 03 वर्ष व अनुरक्षण भत्ता रू0 150 किये जाने, होमगार्डस विभाग के अवैतनिक पदाधिकारियेंा तथा होमगार्डस की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को अवैतनिक होमगार्डस के पद पर नियुक्त किये जाने, भविष्य में मृतक होमगार्डस के आश्रितों को होमगार्डस कल्याण कोष के अतिरिक्त मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से रू0 1,00,000/- दिये जाने, प्रथम बार आयोजित रैतिक परेड से सम्बन्धित होमगार्डस व अन्य कर्मियों द्वारा किये गये शानदार उच्चकोटि के प्रदर्शन के लिए उत्साहवर्धन तथा उच्च मनोबल हेतु रू0 पंाच लाख किये जान, नागरिक सुरक्षा के स्वयं सेवको का प्रशिक्षण भत्ता रू0 22 से बढाकर रू0 100 किये जाने सम्बंधी घोषणाओं पर शीघ्र प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।
होमगार्ड्स में भर्ती पाने के लिए युवाओं को बड़ी राहत पहंुचाने के लिए मंत्री ने ब्लाॅक स्तर एवं जनपद मुख्यालय स्तर पर ही भर्ती किये जाने के प्रावधान में शिथिलता अपना कर शासन स्तर से कार्यवाही कर आरक्षित श्रेणी के पदों के उम्मीदवारों की कमी होने पर निकटतम ब्लाॅक से उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को अवसर दिये जाने के लम्बित प्रस्ताव को भी शासन में जल्द पूरा कर लेने के निर्देश दिये। विभागीय सेवा नियमावलिया उत्तर प्रदेश होमगार्डस सेवा नियमावली 1982 समूह ‘क‘ ‘ख‘, उत्तराखण्ड होमगार्डस लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1982, उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा सेवा नियमावली-1992 समूह-‘ग‘, नागरिक सुरक्षा (लिपिक वर्ग कर्मचारी) समूह-‘ग‘, एवं कल्याण कोष नियमावली संशोधित सेवा नियमावली के पत्र संशोधन के लिए शासन को भेजे गये है। जो शासन मे विचाराधीन है। होमगार्डस विभाग समूह ‘ग‘ हवलदार प्रशिक्षक की सीधी भर्ती परिषद् द्वरा होमगार्डस नियमावली के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा लिये जाने से पहले लिखित परीक्षा करा दी गयी है, चूंकि नियमावली के अनुसार पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की ही लिखित परीक्षा लिये जाने का नियम हैं। इस सम्बन्ध मंे शासन में बैठक हो चुकी है। जो शासन मंे विचारधीन है।
बैठक में मंत्री जी ने कहा की 5 जनपदों (क्रमशः चमोली, रूद्रप्रयाग, अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ) में नागरिक सुरक्षा इकाई स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस मुख्यालय से शासन को सुविचारित प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और 03 निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर नये वाहन क्रय करने की अनुमति प्रदान हेतु इस मुख्यालय से शासन को पत्र भेजा गया जो शासन में विचाराधीन है।
