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कड़े संघर्ष से मिली स्वाधीनता हम सब के लिए अत्यन्त मूल्यवान और प्रेरणादायी: सीएम योगी आदित्यनाथ

लखनऊउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज यहां विधान भवन के मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण करने के बाद उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती के 150वें वर्ष में आयोजित होने वाला यह स्वाधीनता दिवस नया उद्देश्य और उत्साह प्रदान करने वाला है। इस अवसर पर उन्होंने आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा आजादी के बाद देश की सीमा और आन्तरिक सुरक्षा के लिए बलिदान करने वाले सेनानियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह स्वाधीनता दिवस देश की एकता और अखण्डता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय के माध्यम से जम्मू-कश्मीर राज्य से अनुच्छेद-370 हटाया गया है और जम्मू-कश्मीर राज्य भी ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत‘ की संकल्पना का हिस्सा बना है। उन्होंने इस ऐतिहासिक कदम से सरदार पटेल, बाबा साहेब डाॅ0 आम्बेडकर व डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त किया।
73वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर भाई-बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक ‘‘रक्षाबन्धन’’ का पावन पर्व भी होने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश की संसद द्वारा हाल ही में तीन तलाक की कुप्रथा को समाप्त कर इससे पीड़ित व प्रताड़ित करोड़ों बहनों को सम्मान दिया गया है। इस कुप्रथा को समाप्त किये जाने से भारतीय परम्परा और संस्कृति में नारी गरिमा और सम्मान के भाव स्पष्ट होते हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपनी सादगी, साधना और सज्जनता से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व इस वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार राज्य में गुरुनानक देव जी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण और आमजन तक उनके सन्देश पहुंचाने के लिए योजना बनाकर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप से आगे बढ़ रहा है। इसमें देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की भी भूमिका होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डाॅलर का बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता दिवस संकल्प दिवस है। आज का दिन अपनी आजादी को अक्षुण्ण बनाये रखने, समाज के अन्तिम पायदान के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उनका जीवन स्तर उठाने तथा भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डाॅलर बनाने का संकल्प लेने का दिन है। उत्तर प्रदेश 01 ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था बन सके, इसके लिए संकल्पबद्ध होकर सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष राज्य में अनेक ऐसे आयोजन सम्पन्न हुए, जिनसे उत्तर प्रदेश की विशिष्ट पहचान और साख बनी है। इस वर्ष की शुरूआत समग्र और सामूहिक प्रयास से प्रयागराज में कुम्भ के सफल आयोजन के साथ हुई है। इस आयोजन की सफलता से सिद्ध होता है कि सही मार्गदर्शन और नेतृत्व से कठिन से कठिन चुनौती पूरी की जा सकती है। प्रयागराज कुम्भ में पूरी दुनिया से 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु सम्मिलित हुए। इस दौरान प्रदेशवासियों को राष्ट्रपति जी, उप राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों का सान्निध्य प्राप्त हुआ।
कुम्भ में 72 देशों के राजदूतों ने अपने ध्वज स्थापित किए। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों में से 187 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अक्षयवट, सरस्वती कूप का दर्शन सुलभ कराकर तथा भारद्वाज मुनि की विशाल प्रतिमा की स्थापना से हमारी परम्परा और सांस्कृतिक गौरव सभी के सामने आया। देश के 6 लाख से अधिक गांवों के प्रतिनिधियों ने कुम्भ में प्रतिभाग किया। 6 हजार से अधिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, स्वयंसेवी संगठनों ने प्रयागराज कुम्भ को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया। स्वच्छता, सुविधा, सुरक्षा और सुव्यवस्था की दृष्टि से यह एक बड़ा और सफल आयोजन था, जिसकी प्रशंसा देश और विदेश में भी हुई। कुम्भ के आयोजन की सफलता सामूहिक प्रयास से सम्भव हुई। इस आयोजन ने पर्व और त्यौहारों को मनाने के मानक स्थापित किये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में पहली बार काशी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। इसमें 76 देशों से 7,000 से अधिक अप्रवासी भारतीयों एवं भारतवंशियों ने प्रतिभाग किया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। 01 लाख 63 हजार बूथों पर लोकतंत्र के महापर्व के रूप में लोकसभा का चुनाव निर्विघ्न सम्पन्न हुआ। इसने प्रदेश की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था के सम्बन्ध में अच्छा सन्देश दिया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश ने गत 02 वर्षों में विकास के प्रतिमान स्थापित किये हैं। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में राज्य ने अग्रणी स्थान बनाया है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम बार 12 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इनमें से 05 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए राज्य को प्रदान किए गए। उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा डिजिटल भूमि (विस्तृत भूमि प्रबन्धन प्रणाली) के लिए वर्ष 2018-19 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (स्वर्ण) प्रदान किया गया है। ई-टेण्डरिंग प्रणाली में उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ‘बेस्ट परफाॅर्मेन्स अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। राज्य पोषण मिशन में उत्तर प्रदेश को ‘सोशल मीडिया बेस्ट कैम्पेनिंग‘ में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम जन सहभागिता हेतु पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों की स्थापना में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश में कौशल विकास मिशन को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। कृषि निवेश पर देय अनुदान को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज प्रदेश में नया विश्वास दिखायी दे रहा है। राज्य में बने निवेश और सुरक्षा के वातावरण में विकास गतिविधियां संचालित होती दिख रही हैं। फरवरी, 2018 में यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से राज्य में निवेश के लिए लगभग 05 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जो कि अभूतपूर्व प्रगति थी। राज्य सरकार ने 05 महीने के समय में माह जुलाई, 2018 में प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 62 हजार करोड़ रुपये की परियोनाओं का शिलान्यास कराया। एक साल के अन्दर पुनः द्वितीय ग्राउण्ड बे्रकिंग सेरेमनी के माध्यम से 65 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास कराया गया। एक निश्चित समयावधि में 25 प्रतिशत से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपार सम्भावनाओं से युक्त है। प्रदेश पर प्रकृति और परमात्मा की विशेष कृपा है। परिणामस्वरूप राज्य में रिकाॅर्ड मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को 72 हजार करोड़ रुपये के बकाया गन्ना मूल्या का भुगतान कराया है। इस राशि का भुगतान विगत कई वर्षों से लम्बित था। खांडसारी इकाइयों की स्थापना को लाइसेंस फ्री किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार चीनी के उत्पादन के उपरान्त गन्ने के जूस से एथेनाॅल बनाने की अनुमति प्राप्त हो गयी है। अनेक चीनी मिलों में गन्ने के जूस से एथनाॅल बनाने की प्रणाली लागू की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने दशकों से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने का कार्य किया है। बाण सागर परियोजना सहित अनेक परियोजनाओं को कार्य योजना बनाकर पूर्ण कराया गया है। इससे 02 लाख 66 हजार 666 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है। राज्य सरकार सरयू नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना आदि वर्षों से लम्बित परियोजनाओं को दिसम्बर, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है। इससे 10 लाख 30 हजार 313 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के कल्याण हेतु ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान)’ का शुभारम्भ किया है। प्रदेश के 01 करोड़ 56 लाख से ज्यादा किसानों को योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया। 01 लाख 78 हजार 168 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। लगभग 08 लाख स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एल0ई0डी0 लाइटों से बदला गया है। इससे 280 मिलियन यूनिट बिजली तथा 300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के राजस्व की बचत हो रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार अपराधमुक्त, भयमुक्त और अन्यायमुक्त वातावरण सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निराश्रित गोवंश के संरक्षण व समुचित रख-रखाव के लिए आश्रय स्थलों की व्यवस्था की गई है। साथ ही, एक योजना बनाकर लागू की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। प्रासाद योजना एवं रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, हेरिटेज सर्किट एवं स्प्रिचुअल सर्किट आदि के माध्यम से पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। मथुरा, बरसाना, गोकुल के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास बोर्ड के व्यापक परिणाम आने के बाद अयोध्या धाम, विन्ध्यवासिनी धाम, शुकतीर्थ, चित्रकूट धाम, नैमिषारण्य तीर्थ तथा देवीपाटन धाम के लिए भी विकास बोर्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत दो वर्षों में कुछ नई योजनाएं लागू की गई है। जनपदों की पहचान बनाने वाले परम्परागत और विशिष्ट उत्पादों की ब्राण्डिंग के लिए ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना इनमें से एक है। इससे प्रदेश के निर्यात की सम्भावनाओं को गति मिली है। प्रदेश के निर्यात में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश से 01 लाख 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात किया गया है। इस प्रकार 01 वर्ष में इसमें 25 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बेटियों से होने वाले भेद-भाव को समाप्त कराने तथा बेटियों को उनका हक दिलाने के लिए ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना संचालित की है। इससे प्रेरित होकर प्रदेश सरकार शीघ्र ही ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना‘ का शुभारम्भ करने जा रही है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने तक अलग-अलग चरणों में उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। जन शिकायतों के निस्तारण के लिए आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर सीधे आॅनलाइन शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के लिए ‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन’ का भी शुभारम्भ किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के अन्तर्गत राज्य के 01 करोड़ 18 लाख परिवार पात्र हैं। आयुष्मान भारत योजना की पात्रता के बावजूद इससे वंचित परिवारों के लिए ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ संचालित की गई है। ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 10.5 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेशवासियों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दक्ष चिकित्सकों की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य में 13 नये राजकीय मेडिकल काॅलेज स्थापित किए जा रहे हैं। रायबरेली तथा गोरखपुर में एम्स की स्थापना की जा रही है। गोरखपुर एवं रायबरेली एम्स तथा 05 नये मेडिकल काॅलेजों में जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लखनऊ में चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाने की कार्यवाही प्रचलित है। जनपद सहारनपुर और आजमगढ़ में विश्वविद्यालयों की स्थापना की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय को 4 लेन तथा तहसील मुख्यालय को 2 लेन सड़क से जोड़ा जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का तेजी से निर्माण कराते हुए इसके मुख्य मार्ग को अगस्त, 2020 तक चालू कर दिया जाएगा। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि क्रय की कार्यवाही पूरी हो गई है। इसका निर्माण कार्य तीन माह में प्रारम्भ हो जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 06 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं। 11 नये हवाई अड्डे निर्माणाधीन हैं। राज्य से देश के 55 शहरों के लिए वायु सेवा उपलब्ध है। जेवर स्थित नोएडा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के कार्य को आगे बढ़ाया गया है।
आजादी के बाद से विकास की योजनाओं से वंचित 1546 बस्तियों और गांवों को चिन्हित कर मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के माध्यम से इनका विकास कराया जा रहा है। इससे वनटांगिया, थारू, मुसहर और कोल आदि समुदायोें को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन वर्गों को 56 हजार आवास उपलब्ध कराये गये हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हर वर्ग के गरीब परिवारों की 68 हजार कन्याओं का विवाह कराया गया है। 40 लाख से अधिक पात्र लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 21.72 लाख निराश्रित महिलाओं तथा
9.84 लाख दिव्यांगजन को पेंशन प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई-पाॅस मशीन के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार तक खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, जिससे 650 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई। प्रदेश के 17 नगर निगमों में से 10 नगर निगम केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत चयनित हैं। शेष 07 नगर निगमों में राज्य सरकार के संसाधनों से बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ‘हर घर नल’ योजना के तहत, पाइप पेयजल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जानी है। राज्य सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड और विंध्य क्षेत्र में पाइप पेयजल के माध्यम से जलापूर्ति के लिए कार्ययोजना बनाकर जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के विकास में राज्य कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन अंशदान को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया है। इसके अलावा, आंगनबाड़ी, आशावर्कर, ग्राम प्रहरी, रसोइया, होमगार्ड, पी0आर0डी0 जवान के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के 08 चयनित आकांक्षात्मक जनपदों के विकास के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है, जिसके उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 09 अगस्त, 2019 को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों के सहयोग से 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण हेतु सामूहिक प्रयास के लिए सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रयास को देश ही नहीं दुनिया में सराहा गया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास एवं आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण तथा मुख्य धारा में उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने यह प्रयास भी किया है कि भारतीय संस्कृति और परम्परा को पुनर्जीवित करके सुदृढ़ एवं संरक्षित किया जाए। साथ ही, युवा और भावी पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परम्परा से परिचित और सम्बद्ध किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाया जा सके।

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