देहरादून: उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की पहल पर राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को एल.ई.डी. बल्बों के उपयोग से विद्युत खपत नियंत्रित कर विद्युत बिलों में राहत देने अथवा लाभान्वित करने की योजना विषयक बैठक, 21.08.2015 को ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित उपक्रम इनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेज लि0 (ई.ई.एस.एल.) एवं उत्तरा.खण्ड पावर कारपोरेशन लि0 (यूपीसीएल)के साथ आयोजित की गयी।
विद्युत नियामक भवन में आयोजित बैठक में सर्वप्रथम ई.ई.एस.एल. द्वारा आयोग के समक्ष देश के अन्य भागों में चल रही डोमेस्टिक इफिसिंएन्ट लाईटिंग प्रोग्राम (डीईएलपी) के अन्तर्गत एल.ई.डी. बल्बों के वितरण सम्बन्धित कार्यकलापांे के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी।
बैठक में राज्य के समस्त उपभोक्ताओं को ई.ई.एस.एल. एवं यूपीसीएल के माध्यम से एल.ई.डी. बल्ब वितरण/उपलब्ध कराये जाने विषयक विस्तृत चर्चा के उपरान्त 4 कि0वा0 तक के घरेलू उपभोक्ताओं हेतु अधिकतम 5 एल.ई.डी. बल्ब एवं 4 कि0वा0 से अधिक के घरेलू उपभोक्ताओं को अधिकतम 10 बल्ब रियायती दरों पर पर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त 10 कि0वा0 तक के अघरेलू उपभोक्ताओं हेतु भी रियायती दरों पर अधिकतम 10 बल्ब उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया।
एल.ई.डी. बल्बों के उपयोग से ऊर्जा बचत की उक्त योजना के राज्य में शीघ्र क्रियान्वयन पर चर्चा के दौरान मा0 आयोग द्वारा यू.पी.सी.एल. को एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये तथा ई.ई.एस.एल. से भी समय सीमा विषयक चर्चा की गयी। इस संबंध में ई.ई.एस.एल. द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें खरीद संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने में कम से कम 3 सप्ताह का समय लगेगा एवं तदोपरान्त लगभग 06 माह के अन्दर प्रदेश के समस्त लगभग 17 लाख घरेलू व अघरेलू उपभोक्ताओं को एल.ई.डी. बल्ब उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
बैठक में आयोग के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार द्वारा ई.ई.एस.एल. एवं यू.पी.सी.एल. को राज्य एवं उपभोक्ता हितों की इस लाभकारी योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रत्येक पहलू पर विचार-विमर्श कर निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये तथा मार्च 2016 से पूर्व योजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने की अपेक्षा गयी।
