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उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने 12वें अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2019 का किया समापन

लखनऊ: बढ़ते हुए शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी है कि शहरी विकास में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए तथा वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। बढ़ते हुए शहरीकरण में लोगों को सुगम परिवहन उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। प्रदेश सरकार इस दिशा में किफायती कीमतों पर, सुविधा युक्त, सार्वजनिक यातायात तंत्र विकसित कर रही है। इस दिशा में मेट्रो एवं इलेक्ट्रिक बसों का अहम योगदान है। सार्वजनिक यातायात के ये आधुनिक, आरामदायक एवं साफ सुथरे तंत्र प्रदेश के नागरिकों के लिए निश्चित रूप से लाभदायी साबित होंगे।
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने यह विचार आज यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित तीन दिवसीय 12वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2019 के समापन समारोह के अवसर पर व्यक्त किया। डॉ शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि शहरी विकास में नवाचार को बढ़ावा देते हुए शहरों को विश्वस्तरीय शहरों की श्रेणी में लाना सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश सरकार स्मार्ट शहरों को विकसित करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। शहरी आबादी को समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की अहम जिम्मेदारी है। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से समाप्त करने की माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और पूरे प्रदेश से सिंगल यूज प्लास्टिक को वैधानिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे अमृत, हृदय, स्मार्ट सिटी आदि में सहभागिता की दिशा में भी उत्तर प्रदेश  ने अग्रणी योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में 2014 के बाद से शहरी विकास की दृष्टि से सराहनीय कार्य किया गया है। सरकार शहरी आबादी को समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन ने इस अवसर पर कहा कि पूरे देश एवं प्रदेश को इस कांफ्रेंस का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं में प्रदेश सरकार का अहम योगदान है। शहरी आबादी को सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन की सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। बढ़ते हुए शहरीकरण को देखते हुए  शहरी क्षेत्रों के समस्त आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना सरकार का कर्तव्य है।

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