देहरादून: रेसकार्स में भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओ के तहत लाभार्थी श्रमिकों को आर्थिक सहायता राशि के चैक, साईकिलें, सिलाई मशीनें, टूल किट वितरित किए। शुक्रवार को आयोजित किए गए इस विशाल जनजागरण शिविर में कुल 6563 श्रमिक लाभान्वित हुए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि व्यापक अभियान चलाकर अगले 6 माह में प्रदेश में सभी निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए मजदूरों के बीच काम करने वाले लोगों को भी आगे आकर पंजीकरण के महायज्ञ में योगदान करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हम सभी को मिलकर बदलाव लाना होगा। एक ऐसा उŸाराखण्ड बनाना होगा जिसका दिल मजदूरों व गरीबों के लिए धड़के।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि श्रमिकों के पंजीकरण से सभी श्रमिकों को एक छत के नीचे लाया जा सकेगा। आगामी 6 महिनों में सभी को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला मुकाम अब सभी श्रमिकों व निर्बल वर्ग के लोगों को छत उपलब्ध करवाना है। हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की है जिसमें 50 हजार रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। जल्द ही इसे 1 लाख 50 हजार रूपया किया जाएगा। इंदिरा अम्मा भोजनालय में 20 रूपए में थाली उपलब्ध करवाने की योजना को अच्छा रेस्पोंस मिल रहा है। देहरादून में 2-3 और भी इस तरह के भोजनालय प्रारम्भ किए जाएंगे। इसके साथ ही पूरे राज्य में इसकी श्रंखला शुरू की जाएगी। उŸाराखण्ड पहला राज्य है जहां व्यवसाय के आधार पर पेंशन दी जा रही हैं। अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने में उŸाराखण्ड अग्रणी राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को जल्द ही लागू करने जा रहे हैं। श्रमिकों को बच्चों की उच्च शिक्षा में सहयोग के लिए कोष स्थापित किया जाएगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पाॅलिटेक्नीक व नर्सिंग में श्रमिकों के बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व किए जाने की सम्भावना तलाशी जाएगी।
श्रम मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने बताया कि आज के शिविर में 6563 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। इनमें 2400 साईकिलें वितरित की गई हैं। विभाग की योजनाओं में असामान्य मृत्यु की दशा में 1 लाख रूपए, सामान्य मृत्यु होने पर 50 हजार रूपए, कन्या के विवाह के लिए 51 हजार रूपए की सहायता के साथ ही विभिन्न छात्रवृŸिायां भी प्रदान की जा रही हैं। सरकार श्रमिकों के लिए शौचालय, बिजली की व्यवस्था के लिए भी प्रयास कर रही है। शीघ्र ही अल्मोड़ा व टिहरी में शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह क्रम लगातार जारी रहेगा।
केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री रावत के नेतृत्व में निर्बल वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम में विधायक राजकुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी व हजारों की संख्या में श्रमिक मौजूद थे।
