वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि अधिक पारदर्शिता और उत्‍तरदायित्‍व सुनिश्चित करने के लिए जीईएम

नई दिल्लीः वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्‍ली में ई-मार्केटप्‍लेस (जीईएम) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्‍होंने कहा कि यह प्‍लेटफार्म सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा।

वस्‍तुओं एवं सेवाओं की सरकारी खरीद के लिए पूरी तरह इस एंड टु एंड खरीद सिस्‍टम को डीजीएस एंड डी ने विकसित किया है। इससे पहले, इस साल सविचों के दो समूहों ने माननीय प्रधानमंत्री को डीजीएस एंड डी में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकारी खरीददारों के लिए वन स्‍टॉप ऑनलाइन मार्केट प्‍लेस द्वारा सुधार लाने की अनुशंसा की थी। माननीय वित्‍त मंत्री ने अपने 2016-17 के बजट भाषण में डीजीएस एंड डी द्वारा एक तकनीक संचालित प्‍लेटफार्म स्‍थापित करने की घोषणा की थी। कैबिनेट सचिव ने मार्च 2016 में समीक्षा कर निर्देश दिया था कि एनईजीडी के सहयोग से इलेक्‍टॉनिक्‍स एंव आईटी मंत्रालय में पायलेट परियोजना शुरू करने के लिए जीईएम का विकास तेजी से किया जाए।

कुछ वस्‍तुओं एवं सेवाओं के लिए जीईएम की पायलेट परियोजना का विकास रिकार्ड समय में कर लिया गया था। सार्वजनिक खरीद में अधिक पारदर्शिता, तेजी और दक्षता लाने के लिए पूरी प्रक्रिया का प्रवाह की रूप रेखा घरेलू स्‍तर पर ही तैयार की गई। इसकी सबसे मत्विपूर्ण विशेषता एसबीआई और पीएफएमएस की भुगतान पोर्टल के साथ जोड़ने की है जिससे यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई।

सरकारी खरीददारों को जीईएम पर खरीदारी करने के लिए नियम 141 ए के साथ जीएफआर( सामान्‍य वित्‍तीय नियम) में संशोधन कर दिया गया है। एक खरीददार सीधे 50,000 रुपये तक की खरीदारी कर सकता है और इससे अधिक की खरीददारी मूल्‍य तुलना , बोली लगाकर या विपरीत नीलामी के जरिये की जा सकती है। व्‍यय विभाग ने भी सभी भुगतान अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि जीईएम खरीद का भुगतान वे अधिकतम दस दिनों के भीतर करें। वस्‍तुओं एवं सेवाओं की खरीद की स्‍वीकृति या अस्‍वीकृति प्राप्ति के दस दिनों के भीतर होगी। इसके बाद वस्‍तु या सेवा की खरीद स्‍वीकृत मानी जाएगी।

मुख्‍य विशेषताएं:

क) आपूर्तिकर्ता को भुगतान सहित पूरी तरह एंड टु एंड ऑनलाइन खरीद सिस्‍टम।

ख) जीईएम अधिकारियों को जटिल और समय लेने वाली निविदा प्रक्रिया से मुक्‍त करता है इससे प्रशासनिक ओर कारोबारी लागत में कमी होगी।

ग) आधार, पैन , एमसीए 21 ,बायोमीट्रिक उपस्थिति सिस्‍टम के जरिये स्‍व प्रमाणीकरण और सत्‍यापन का प्रयोग कर आपूर्तिकर्ताओं तथा सरकारी खरीददारों का ऑनलाइन पंजीकरण।

घ) पूर्ण अंकेक्षण परीक्षण के साथ निर्बाध प्रक्रिया प्रवाह और माननीकृत की विशेषताएं। इससे मांग की आक्रमकता को बढ़ाना संभव होगा जिससे मूल्‍य को बहुत प्रतियोगी बनाया जा सकेगा।

च) जीईएम में किए गए सभी कारोबार पूरी तरह सुरक्षित होंगे। प्रक्रिया के प्रत्‍येक चरण में ईमेल और एसएमएस के जरिये चेतावनी की व्‍यवस्‍था जो सिस्‍टम को अधिक जवाबदेह बनाएगा।

छ) अभी शुरुआत सामान्‍य इस्‍तेमाल की 26 वस्‍तुओं से की गई है। इनमें कंप्‍यूटर, लेखन सामग्री ओर कार्यालय की सजावटी सामानों आदि को जीईएम पोर्टल पर रखा गया है। वस्‍तुओं के अलावा जीईएम की उल्‍लेखनीय विशेषता स्‍पॉट, दैनिक प्रयोग मासिक एवं वार्षिक प्रयोग के लिए भाड़े पर बहु वैकल्पिक टैक्‍सी सेवा उपलब्‍ध कराने की है। इसमें टैक्‍स लीज पर भी ली जा सकती है।

ज) जीईएम के लिए कॉल सेंटर / हेल्‍पडेस्‍क (0120-6619563) स्‍थापित की गई है। जीईएमपर यह खरीददारों और आपूर्तिकर्ताओं दोनों को कारोबार करने में मदद करेगी।

झ) जीईएम पर कारेाबार करने का डीजीएस एंड डी सरकारी खरीददारों के साथ विक्रेताओं को भी प्रशिक्षण दे रहा है।