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ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा लोहिया आवास के पात्र लाभार्थी छूट जाने पर अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री अरूण सिंघल ने निर्देश दिये हैं कि लोहिया आवास व इन्दिरा आवास की जो भी धनराशि शासन से अवमुक्त की गयी है उसे 30 मार्च तक खर्च करने का प्रयास किया जाय। यदि अपरिहार्य कारणवश कोई धनराशि शेष बचती है तो 30 मार्च तक पी0एल0ए0 में रखने की अनुमति प्राप्त कर ली जायं उन्होंने लोहिया आवास के सभी पात्र लाभार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिये और कहा कि यदि कोई पात्र लाभार्थी छूट जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

यह निर्देश श्री सिंघल ने आज यहां आवास विकास परिषद के सभागार में आयोजित मुख्य विकास अधिकारियों एवं संयुक्त विकास आयुक्तों के साथ ग्राम्य विकास की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि इन्दिरा आवास में जो धनराशि भारत-सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है वह इसी वित्तीय वर्ष में शतप्रतिशत खर्च करने का प्रयास किया जायं उन्होंने मनरेगा की समीक्षा करते हुए कहा कि मनरेगा कर्मियों को विशेष कर ग्राम
रोजगार सेवक एवं तकनीकी सहायक का बकाया वेतन आदि का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि जो नये खण्ड विकास अधिकारी आये हैं उन्हें आधारभूत प्रशिक्षण पर भेजा जाय। श्री सिंघल ने बैठक में डा0 राम मनोहर लोहिया समस्त ग्राम विकास की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सोशल आडिट के प्रतिवेदनों को भारत सरकार एवं निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। राष्ट्रीय ग्रामीण आवास विकास मिशन आदि योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करते हुए तेजी लाने के निर्देश दिये।
बैठक में आयुक्त ग्राम्य विकास श्री कामरान रिजवी ने विस्तार से सभी योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कराये जा रहे हैं। उसका समय-समय पर निरीक्षण किया जाय। बैठक वन विभाग, उद्यान विभाग व सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई मत्स्य, रेशम, भूमि विकास व पशुधन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी से भी ग्राम्य विकास के सम्बन्धित कार्य कराये जा रहे की प्रगति की समीक्षा की।

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