गोचरण भूमि में कचरों के भंडार, सड़कों पर गोवंश

HR Breaking News (Haryana News) : गोवंश के लिए आरक्षित जमीन (govansh ke liye aarakshit jameen) पर कभी हरी घास लहलहाती थी, लेकिन अब कई जगह इस जमीन की पहचान ही बदल गई है। जिन मैदानों में पशुओं के चरने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वहां कचरे के ढेर, उपलों के बटोड़े और अन्य सामग्री के भंडारण स्थल नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से सामने आ रहे मामले बताते हैं कि गोचर भूमि का इस्तेमाल उसके मूल उद्देश्य से हटकर दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है। इसका सीधा असर पशुओं के चारे और उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। गांवों में चरने की जगह कम होने से बेसहारा गोवंश शहरों की ओर पहुंच रहा है, जहां उसे सड़कों और कचरा प्वाइंटों पर भोजन तलाशना पड़ता है।

कुरुक्षेत्र में 51 एकड़ जमीन पर कचरे का कब्जा

कुरुक्षेत्र (Kurukshetra news) जिले के लाडवा ब्लॉक (Ladwa block of Kurukshetra district) के लोहारा गांव में गोचर भूमि की स्थिति इस बदलाव का उदाहरण है। यहां 51 एकड़ 18 मरला जमीन पर कचरा और अन्य सामग्री का भंडारण होने के साथ गैर-मुमकिन निर्माण भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। कई अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी गोचर भूमि पर बटोड़े और कचरे के ढेर जमा होने से चरागाहों का स्वरूप प्रभावित हुआ है। हिसार के सातरोड खास (Satrod Khas Hisar) में भी नगर निगम (nagar nigam news) की ओर से गोचर भूमि पर कचरा डंपिंग प्वाइंट बनाने की तैयारी की गई थी।

सातरोड खास में ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में लड़ी लड़ाई

सातरोड खास (गांव के पास स्थित गोचरान की जमीन को लेकर पहले पंचायत ने 100-100 गज के प्लॉट काटने का प्रस्ताव पारित किया था। बाद में हिसार को नगर निगम (का दर्जा मिलने पर गांव निगम क्षेत्र में शामिल हो गया और जमीन की जिम्मेदारी भी निगम के पास आ गई। निगम ने दिल्ली रोड के नजदीक इस जमीन पर कचरा डंपिंग प्वाइंट (garbage dumping point) बनाने की योजना बनाई। इसका ग्रामीणों ने विरोध किया और कमेटी गठित कर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने गोचर भूमि का दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। अब इस जमीन पर काश्तकारों का कब्जा बताया जा रहा है।

इन गांवों में आज भी सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि सुरक्षित

प्रदेश में चरागाहों की स्थिति हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ गांवों में बड़े रकबे की गोचर भूमि अब भी अतिक्रमण से मुक्त है। झज्जर जिले के मातनहेल गांव में 1,034 एकड़ 5 कनाल 1 मरला गोचर भूमि आरक्षित है। यहां जमीन पर न अवैध कब्जा है और न ही गैर-चरागाह गतिविधि दर्ज की गई है।

यहां गोचरण भूमि पर संचालित की जा रही गौशाला

पानीपत जिले (Panipat news) के मडलौडा ब्लॉक के सिठाना गांव में पंचायत की 82 एकड़ 6 कनाल 18 मरला गोचर भूमि पर गोशाला संचालित की जा रही है। कैथल जिले के काखेड़ी गांव में 535 एकड़ और दानौता में 206 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त है। इसी तरह करनाल जिले के मुनक गांव में 462 एकड़ और कलरों में 371 एकड़ गोचर भूमि सुरक्षित दर्ज है। भिवानी के झुंपा कलां में 200 एकड़ और गोठड़ा में 157 एकड़ जमीन पर भी कोई अवैध कब्जा दर्ज नहीं है।

चारे की कमी से पशुओं के स्वास्थ्य पर असर

चरागाहों का रकबा (haryana latest news) घटने और उनके दूसरे इस्तेमाल से पशुओं के सामने पौष्टिक हरे चारे की उपलब्धता का संकट खड़ा हो रहा है। बेसहारा गोवंश पेट भरने के लिए कचरा प्वाइंटों और सड़कों के किनारे भोजन तलाशता है। इस दौरान प्लास्टिक और पॉलीथिन निगलने से उनके पेट में गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। पशुओं के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ने के साथ दूध की गुणवत्ता भी प्रभावित होने की आशंका रहती है। गोचर भूमि को उसके मूल स्वरूप में बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है, ताकि गोवंश को प्राकृतिक रूप से चरने के लिए जगह और पर्याप्त चारा मिल सके।

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