RBI ने सख्त किए किसानों को दिए जाने वाले कर्ज के नियम
HR Breaking News (Hisar News) : कृषि क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों को दिए जाने वाले कर्ज से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नए ड्राफ्ट के अनुसार, बैंकों को कृषि लोन मंजूर करने से पहले किसान की खेती, जमीन, फसल और कर्ज की वास्तविक जरूरत से जुड़ी जानकारी की जांच करनी होगी। वहीं किसानों के लिए राहत की बात यह है कि खेती के उद्देश्य से लिया गया गोल्ड लोन भी प्राथमिकता क्षेत्र के कर्ज (Priority Sector Lending) में शामिल हो सकेगा।
सोना गिरवी रखने पर कृषि लोन की पात्रता नहीं होगी खत्म
आरबीईआई (RBI latest Rules) के प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि कृषि गतिविधियों के लिए दिया गया कर्ज केवल इसलिए पीएसएल से बाहर नहीं होगा, क्योंकि किसान ने बैंक में सोने के आभूषण गिरवी रखे हैं। यानी किसान खेती की जरूरत के लिए गोल्ड के बदले कर्ज लेता है तो निर्धारित शर्तें पूरी होने पर उसे प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का लाभ मिल सकता है।हालांकि, बैंक को यह देखना होगा कि कर्ज की राशि किसान की वास्तविक कृषि जरूरत के अनुरूप है या नहीं। लोन की रकम केवल गिरवी रखे गए सोने के मूल्य के आधार पर तय नहीं की जा सकेगी। कृषि कार्य और उसकी वित्तीय जरूरत को भी आधार बनाना होगा।
खेत तक पहुंचकर कर्ज के इस्तेमाल की जांच करेंगे बैंक
प्रस्तावित नियमों के तहत कृषि लोन (agricultural loan rules) की जांच प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा। बैंकों को किसान की खेती वाली जमीन का स्थान, वहां उगाई जा रही फसल और जरूरत के अनुसार फसल को बैंक के पक्ष में हाइपोथिकेट करने की जानकारी दर्ज करनी होगी।
बैंक के अधिकारियों को लगाना होगा खेतों का दौरा
इसके अलावा, बैंक अधिकारियों को खेतों का दौरा कर यह पता लगाना होगा कि कर्ज का इस्तेमाल निर्धारित कृषि गतिविधियों में किया जा रहा है या नहीं। इन निरीक्षणों का रिकॉर्ड भी बैंक के पास सुरक्षित रखना होगा। इससे खेती के नाम पर गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कर्ज लेने के मामलों पर निगरानी बढ़ सकेगी।जमीन के दस्तावेज नहीं तो दूसरे प्रमाण भी होंगे मान्य भूमिहीन कृषि मजदूरों और बटाईदार किसानों के लिए भी आरबीईआई ने राहत का प्रस्ताव रखा है। ऐसे किसानों के पास जमीन का मालिकाना प्रमाण या औपचारिक लीज डीड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बैंक अन्य दस्तावेजों के माध्यम से उनकी पात्रता की पुष्टि कर सकेंगे।
पीएसएल की गणना में भी बदलाव का प्रस्ताव
आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण की गणना से जुड़े नियमों में भी संशोधन सुझाया है। लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) के तहत बैंकों द्वारा खरीदे, डिस्काउंट या नेगोशिएट किए गए ट्रेड बिल को नेट बैंक क्रेडिट (NBC) और एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) की गणना के दौरान भारत में बैंक क्रेडिट से बाहर नहीं रखने का प्रस्ताव है। बैंक ऐसे एक्सपोजर को पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर की गणना के सीमित उद्देश्य से इंटरबैंक एक्सपोजर मान सकते हैं, लेकिन पीएसएल की गणना से बाहर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
