इतिहास की सबसे बड़ी 57,000 करोड़ रुपये की क्रिप्टो डकैती का पर्दाफाश

क्रिप्टोकरेंसी की डिजिटल दुनिया में इतिहास की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली डकैती का खुलासा हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज से महज 20 मिनट के भीतर करीब 6 अरब डॉलर (भारतीय मुद्रा में लगभग 57,000 करोड़ रुपये) की डिजिटल संपत्ति गायब कर दी गई। इस दुस्साहसिक और हाई-टेक साइबर हमले ने पूरी दुनिया की वित्तीय एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों और एफबीआई (FBI) की गहन पड़ताल के बाद इस महा-लूट के मास्टरमाइंड का पता लगा लिया गया है। इस हैकिंग का सीधा संबंध उत्तर कोरिया और उसके सनकी तानाशाह किम जोंग उन (Kim Jong Un) के शीर्ष खुफिया नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। आइए समझते हैं कि कैसे एक सिंगल लैपटॉप के जरिए दुनिया के 10 अलग-अलग ब्लॉकचेन नेटवर्कों को निशाना बनाकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया।

क्या है 57 हजार करोड़ रुपये की यह सबसे बड़ी क्रिप्टो हैकिंग?

साइबर अपराध के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय चोरी मानी जा रही है। जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैकर्स ने योजनाबद्ध तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंज के एक प्रमुख डेवलपर (DevOps Engineer) के लैपटॉप में सेंधमारी कर सिस्टम का कंट्रोल हासिल किया। इसके बाद केवल 20 मिनट के भीतर बिटकॉइन (Bitcoin), सोलाना (Solana), एथेरियम (Ethereum) और ट्रॉन (Tron) जैसे 10 अलग-अलग ब्लॉकचेन नेटवर्कों में मौजूद डिजिटल वॉलेट्स से 57,000 करोड़ रुपये के क्रिप्टो फंड्स को अज्ञात खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इतनी बड़ी रकम का एक साथ और इतनी तेजी से गायब होना बिना किसी उच्च स्तरीय और तकनीकी रूप से सक्षम स्टेट-स्पॉन्सर्ड (सरकारी संरक्षण प्राप्त) नेटवर्क के संभव नहीं था, जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया।

लेज़रस ग्रुप: उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन का गुप्त हथियार

अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई और अंतरराष्ट्रीय ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म्स ने इस मेगा क्रिप्टो हैक के पीछे उत्तर कोरिया के कुख्यात साइबर क्राइम सिंडिकेट 'लेज़रस ग्रुप' (Lazarus Group) का हाथ होने का पुख्ता दावा किया है। लेज़रस ग्रुप कोई साधारण साइबर अपराधियों का गिरोह नहीं है, बल्कि यह उत्तर कोरिया की सैन्य खुफिया एजेंसी (Reconnaissance General Bureau) के तहत सीधे काम करता है। यह वही शातिर ग्रुप है जिसने इससे पहले बांग्लादेश बैंक हैक, सोनी पिक्चर्स साइबर अटैक और 2025 में हुए बाइबिट (Bybit) हैक जैसे कई वैश्विक कारनामों को अंजाम दिया था। इस ग्रुप के हैकर्स फर्जी पहचान बनाकर टेक और क्रिप्टो कंपनियों में नौकरियां हासिल करते हैं और अंदरूनी सिस्टम का डेटा चुराकर ऐसे हमलों की नींव रखते हैं।

चुराए गए 57,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कहां होगा?

अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था मुख्यधारा के वैश्विक वित्तीय लेनदेन से पूरी तरह कटी हुई है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरियाई सरकार अपने परमाणु हथियार (Nuclear Weapons) और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों की फंडिंग के लिए इस तरह की क्रिप्टो हैकिंग का सहारा लेती है। व्हाइट हाउस के साइबर सुरक्षा सलाहकारों और यूएन विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक, उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रोजेक्ट्स का लगभग 40% से 50% खर्च इसी तरह की अवैध साइबर डकैती और क्रिप्टो चोरी से आता है। हैकर्स इन डिजिटल पैसों को विभिन्न मिक्सिंग सर्विसेज और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्कों के जरिए भुनाकर अपने देश में हथियार निर्माण के लिए भेजते हैं।

वैश्विक वित्तीय एजेंसियों में हड़कंप और निवेशकों के लिए चेतावनी

इस रिकॉर्ड-तोड़ हैक ने पूरी दुनिया की साइबर सुरक्षा प्रणालियों और क्रिप्टो एक्सचेंजों की सुरक्षा दीवारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि संबंधित प्लेटफॉर्म ने अपने यूजर फंड्स की सुरक्षा का आश्वासन दिया है, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि स्टेट-स्पॉन्सर्ड हैकर्स अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या वित्तीय सिस्टम में पलक झपकते ही बड़ा डेंट लगा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय नियामक संस्थाएं और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग अब इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि चुराए गए क्रिप्टो एसेट्स को फ्रीज और रिकवर कैसे किया जाए। इस मामले ने साइबर वॉरफेयर (Cyber Warfare) के एक नए और बेहद खतरनाक युग की शुरुआत कर दी है, जहां गोलियों की जगह कंप्यूटर के कीबोर्ड से देश की सीमाओं और वित्तीय प्रणालियों पर हमला बोला जा रहा है।