हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिलेगा शुद्ध पेयजल, गुणवत्ता ठीक ना होने पर लगेगा RO

HR Breaking News (Haryana schools) हरियाणा की सरकारी स्कूलों में पेयजल गुणवत्ता की जांच को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी कर ली गई है। अब प्रदेश के जिस भी सरकारी स्कूल की जांच रिपोर्ट में पानी पीने योग्य नहीं मिलता है, वहां पर RO सिस्टम लगाया जाने वाला है, जिससे कि सरकारी स्कूलों में शुद्ध पेयजल (government schools drinking water) मिल सकें। खबर में जानिए इस बारे में विस्तार से-

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग करेगा जांच 

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (Department of Public Health Engineering) की तकनीकी सहयोग से अब सरकारी स्कूलों में पेयजल गुणवत्ता की जांच संभव हो सकेगी। सीएम की अध्यक्षता में 13 अक्टूबर को उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया था। अब हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी सरकारी स्कूल में पीने के पानी की गुणवत्ता (Water quality in government schools) की जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

तय मानकों के अनुरूप पानी नहीं मिलने पर तैयार होगी रिपोर्ट

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तकनीकी सहयोग स्कूलों में उपलब्ध पेयजल के नमूनों की जांच (Testing of drinking water samples) की जाएगी और उसके बाद जिन स्कूलों का पानी तय मानकों के अनुरूप नहीं मिलेगा, उनकी रिपोर्ट तैयार होगी। स्कूलों को अपने स्कूल लॉगिन से यह रिपोर्ट MIS पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा, जिस स्कूल की जांच रिपोर्ट में पानी पीने योग्य नहीं मिलता है, वहां पर RO सिस्टम या अन्य उपयुक्त वॉटर प्यूरिफिकेशन प्रणाली स्थापित की जाने वाली है।

क्या है स्कूल ग्रांट कर स्वच्छता एक्शन प्लान 

इस प्रोसेस पर होने वाले खर्च का वहन समग्र शिक्षा के तहत मिलने वाली सालाना स्कूल ग्रांट के स्वच्छता एक्शन प्लान (School Grant’s Sanitation Action Plan) की  10 प्रतिशत राशि से लिया जाने वाला है। APC कुलभूषण जैन का कहना है कि निदेशालय के निर्देशानुसार जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग का सहयोग लिया जाने वाला है। 

जिला प्रोजेक्ट समन्वयकों को निर्देश जारी

राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और समग्र शिक्षा के जिला प्रोजेक्ट समन्वयकों (District Project of Samagra Shiksha) को अपने-अपने जिलों में इस प्रक्रिया को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर तय समय सीमा में कार्यवाही पूरी करने के लिए कहा गया है।