त्योहारी सीजन और नए वित्तीय वर्ष की तिमाहियों के बीच देश के करोड़ों कर्जदारों और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बैंकिंग मोर्चे से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक (Monetary Policy Committee – MPC) से पहले वित्तीय बाजारों, अर्थशास्त्रियों और बैंकिंग विशेषज्ञों के बीच यह आशंका तेजी से गहराती जा रही है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में एक बार फिर 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की बढ़ोतरी कर सकता है। यदि गवर्नर की अध्यक्षता वाली समिति ब्याज दरों में इस वृद्धि पर मुहर लगाती है, तो इसका सीधा असर बैंकों के एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) और रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) से जुड़े तमाम होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन पर पड़ेगा।

विदेशी मुद्रा बाजार की अस्थिरता और घरेलू अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रवाह को संतुलित करने के लिए केंद्रीय बैंक अक्सर ब्याज दरों को एक सख्त हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। मौजूदा समय में जब उपभोक्ता त्योहारी खरीदारी, नए मकान और वाहनों की बुकिंग की योजना बना रहे हैं, ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी उनके मासिक घरेलू बजट को हिला सकती है। बैंकों द्वारा रेपो रेट में होने वाली किसी भी वृद्धि का भार सीधे रिटेल ग्राहकों की जेब पर डाला जाता है, जिससे या तो उनकी मासिक ईएमआई बढ़ जाती है या फिर लोन की समयसीमा (Tenure) लंबी हो जाती है।

रेपो रेट बढ़ने की 4 सबसे बड़ी वजहें: आखिर क्यों सख्त रुख अपना सकता है रिजर्व बैंक?

केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जमीन तैयार कर रही हैं? आर्थिक विश्लेषकों ने इसके पीछे 4 प्रमुख कारणों को रेखांकित किया है:

1. खाद्य महंगाई और सब्जियों के दामों में उछाल: सीपीआई (Consumer Price Index) आधारित खुदरा महंगाई दर में खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से हरी सब्जियों, दालों, खाद्य तेल और मसालों की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। मौसम की मार और असंतुलित वर्षा के चलते आपूर्ति शृंखला पर पड़े दबाव ने मुख्य महंगाई को आरबीआई के 4 प्रतिशत के मध्यमकालिक लक्ष्य से ऊपर बनाए रखा है। जब तक खाद्य महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आती, केंद्रीय बैंक दरों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने से बचता है।

2. भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल में उछाल: पश्चिम एशिया में लगातार गहराता सैन्य संकट और लाल सागर के समुद्री व्यापार मार्ग पर बढ़ते हमलों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों को अस्थिर कर दिया है। भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्रूड और फ्रेट चार्जेस में होने वाली कोई भी वृद्धि सीधे आयातित मुद्रास्फीति (Imported Inflation) को बढ़ावा देती है, जिसे थामने के लिए मौद्रिक सख्ती जरूरी मानी जाती है।

3. अमेरिकी फेडरल रिजर्व और वैश्विक बैंकों का कड़ा रुख: वैश्विक मुद्रा बाजारों में डॉलर इंडेक्स की मजबूती और अमेरिकी केंद्रीय बैंक (US Fed) द्वारा ब्याज दरों के संबंध में अपनाए जाने वाले सतर्कतापूर्ण रुख का असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर पड़ता है। यदि भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दरों का अंतर (Interest Rate Differential) कम होता है, तो विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भारतीय बाजारों से पैसा निकालकर डॉलर असेट्स में लगाने लगते हैं। रुपये की कीमत को ऐतिहासिक गिरावट से बचाने और पूंजी के बहिर्वाह को रोकने के लिए आरबीआई को ब्याज दरों में संतुलन साधना पड़ता है।

4. घरेलू मांग और मजबूत क्रेडिट ग्रोथ: भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग, रियल एस्टेट बिक्री और व्यक्तिगत ऋणों (Unsecured Retail Loans) की मांग में लगातार तेज वृद्धि दर्ज की गई है। अत्यधिक क्रेडिट फ्लो के कारण अर्थव्यवस्था में जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी रहने से मांग-प्रेरित महंगाई (Demand-pull Inflation) का खतरा बढ़ जाता है। बैंकिंग तंत्र में परिसंपत्ति गुणवत्ता को सुरक्षित रखने और अत्यधिक उधारी पर नियंत्रण लगाने के लिए ब्याज दरों को कड़ा करना एक स्वाभाविक कदम माना जाता है।

आपकी जेब और होम लोन पर क्या होगा सीधा असर? समझिए ईएमआई का पूरा गणित

यदि भारतीय रिजर्व बैंक आगामी बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की बढ़ोतरी करता है, तो इसका सीधा असर आपके मौजूदा और नए कर्जों पर दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने 20 साल की अवधि के लिए 8.50% की ब्याज दर पर ₹30 लाख का होम लोन ले रखा है, तो वर्तमान में उसकी मासिक ईएमआई लगभग ₹26,035 बैठती है।

जैसे ही बैंक रेपो रेट में 0.25% की वृद्धि को पास-ऑन करते हुए ब्याज दर को 8.75% करेंगे, वही ईएमआई बढ़कर लगभग ₹26,511 हो जाएगी। यानी हर महीने लगभग ₹476 का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पूरे 20 साल के कार्यकाल में यह मामूली लगने वाली 0.25% की बढ़ोतरी कर्जदार की जेब पर कुल ₹1.14 लाख से अधिक का अतिरिक्त ब्याज भार डाल देती है। यदि कर्जदार ईएमआई नहीं बढ़ाता है, तो बैंक लोन की अवधि को कई महीनों के लिए आगे बढ़ा देते हैं, जिससे व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के करीब भी लोन चुकाते रहना पड़ता है।

लोन धारकों के लिए क्या हैं बचाव के उपाय?

ब्याज दरों के इस बढ़ते चक्र में आम उपभोक्ताओं को अपनी वित्तीय रणनीति में कुछ व्यावहारिक बदलाव करने चाहिए:

• पार्ट-पेमेंट (Prepayment) का विकल्प चुनें: अपने बोनस, बचत या अतिरिक्त आय का उपयोग करके मूलधन (Principal Amount) का 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा आंशिक भुगतान के रूप में जमा करें। इससे लोन की अवधि और कुल देय ब्याज में बड़ी कटौती होती है।

• बैंकों की दरों की तुलना करें: अपने मौजूदा बैंक के स्प्रेड और मार्जिन की जांच करें। यदि बाजार में कोई अन्य वित्तीय संस्थान कम ब्याज दर पर होम लोन ट्रांसफर की सुविधा दे रहा है, तो स्विच करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है।

• फिक्स्ड बनाम फ्लोटिंग का संतुलन: उच्च ब्याज दर चक्र में फ्लोटिंग रेट पर बने रहना ही समझदारी मानी जाती है, क्योंकि जब मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी और भविष्य में ब्याज दरें घटेंगी, तो उसका त्वरित लाभ फ्लोटिंग रेट ग्राहकों को ही मिलता है।