देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत से बीजापुर अतिथि गृह में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनयामक बोर्ड के अध्यक्ष एस.कृष्णन ने भेंट की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर एल.पी.जी. सुविधा मिल सके। गैस पाइप लाइन डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के विकसित होने से नागरिकों को सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनयामक बोर्ड से राज्य सरकार को पूरा सहयोग देना आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनपद हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर को प्रथम चरण में लिया जाय। यहां पर गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को सुनियोजित ढंग से विकसित किया जाय। इसके साथ ही हरिद्वार से देहरादून और ऊधमसिंहनगर से हल्द्वानी तक के लिए एक लूप लाइन विकसित करने पर भी विचार किया जाय। बैठक में मुख्य सचिव एन. रविशंकर ने जानकारी दी कि आज राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनयामक बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की गई है। जिसमें निर्णय लिया गया है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनयामक बोर्ड द्वारा जनपद ऊधमसिंहनगर और हरिद्वार के लिए पारदर्शी निविदा कर कार्यदायी संस्था का चयन किया जायेगा। चयनित कार्यदायी संस्था के साथ समन्वय हेतु राज्य सरकार द्वारा सिडकुल को नोडल एजेसी नामित किया गया है। सिडकुल और कार्यदायी संस्था इन दोनो जनपदों में सुनियोजित ढंग से गैस पाइप लाइन के वितरण की कार्ययोजना तैयार करेगी। स्थानीय स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता मे समिति का गठन किया जायेेगा, जिसमें विभिन्न विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी तथा क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल सदस्य नामित किये गये है। उक्त समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा कि स्थानीय स्तर पर वितरण व्यवस्था कैसी हो। औद्योगिकरण और शहरीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एक ठोस कार्ययोजना तैयार की जायेगी, ताकि सी.एन.जी. के रिटेल स्टेशन की स्थापना की जा सके। घरेलू उपयोग हेतु पी.एन.जी., वाहनों हेतु सी.एन.जी. तथा वाणिज्यक एवं औद्योगिकरण इकाइयों हेतु सी.ए.जी. का वितरण किया जा सके। आवास एवं नगर विकास विभाग द्वारा भी नवीन क्षेत्रों के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार की जायेगी। जिसमें ducting system को नियोजित ढंग से विकसित करेंगे, ताकि संयुक्त ducting y:”Times New Roman”,”serif”;mso-fareast- font-family:Calibri; mso-ansi-language:EN-US;mso- fareast-language:EN-US;mso- bidi-language:AR-SA’>ducting system व्यवस्था के अंतर्गत पेयजल, सीवरेज, विद्युत, टेलीकाॅम तथा गैस के पाइप अलग-अलग लेवल पर स्थापित किया जा सके। राज्य के कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गैस पाइप लाइन के निर्माण एवं रखरखाव हेतु युवा को क्षमता विकास से भी जोड़ा जायेगा। इसे कौशल विकास के अंश के रूप में योजना से जोड़ा जायेगा। विभिन्न नगर निकायों में उक्त कार्य को करने के लिए भी समान मानक के तहत कार्य योजना तैयार की जायेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनयामक बोर्ड के प्रतिनिधि उपस्थित थे।