नई दिल्लीः भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह धनराशि 0-6 वर्षों के आयु वर्ग में बौनापन को कम करने के भारत सरकार के लक्ष्य (2022 तक 38.4 प्रतिशत को कम करके 25 प्रतिशत) को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री ने 8 मार्च, 2018 को झूंझुनू, राजस्थान में पोषण अभियान को लांच किया था।
पोषण अभियान का मुख्य तत्व विश्व बैंक द्वारा सहायता वाली एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) को मजबूत करना तथा बेहतर पोषण परियोजना को देश के सभी जिलों में लागू करना है। यह अभियान सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 315 जिलों में चलाया जाएगा।
आईसीडीएस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली महिला तथा 3 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान किया जाता है। इस परियोजना में पोषण आधारित सभी योजनाओं को शामिल कर दिया जाएगा तथा प्रदर्शन के आधार पर राज्यों, समुदायों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
