हरियाणा में 1 हजार से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल, अब मौलिक शिक्षा निदेशालय करेगा कार्रवाई

HR Breaking News (Haryana News) : प्रदेश में बिना मान्यता के संचालित हो रहे निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ढिलाई सामने आई है। शिक्षा निदेशालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को दो नवंबर तक संशोधित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि उनके जिले में कितने गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूल चल रहे हैं और अब तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

मौलिक शिक्षा निदेशक ने अधिकारियों पर जताई नाराजगी

मौलिक शिक्षा निदेशक मनिता मलिक (Director of Elementary Education Manita Malik)की ओर से जारी पत्र में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई गई है। पत्र के अनुसार, निदेशालय पहले भी इस संबंध में निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन जिलों से न तो सही जानकारी मिल रही है और न ही कार्रवाई को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है। निदेशालय की ओर से गैर-मान्यता प्राप्त (Unrecognized school) स्कूलों की सूची भी जिलों को भेजी गई थी, ताकि अधिकारी मौके पर जाकर इनका सत्यापन करें और रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। इसके बावजूद कई जिलों से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

23 जिलों में एक हजार से अधिक स्कूल चिह्नित

प्रदेश के 23 जिलों में एक हजार से अधिक निजी स्कूल बिना मान्यता के संचालित होने की जानकारी सामने आई है। ये स्कूल गली-मोहल्लों और रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे हैं। निदेशालय (haryana school update) ने इनकी पहचान कर कार्रवाई करने के लिए पहले भी कई बार पत्र जारी किए हैं। अब अधिकारियों को चार दिन के भीतर कार्रवाई पूरी कर इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेजनी होगी। इसके बाद मुख्यालय स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एडीसी और एसपी को भी दिए निर्देश

इस अभियान में प्रशासन और पुलिस की भूमिका भी तय की गई है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) और पुलिस अधीक्षकों (SP hisar) को भी पत्र भेजकर कार्रवाई में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस बल उपलब्ध करवाने को कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति या स्कूल संचालक कार्रवाई में बाधा डालता है तो पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी संभालेगी।

बार-बार निर्देश देने के बाद भी कार्रवाई नहीं

मौलिक शिक्षा निदेशक मनिता मलिक ने कहा कि गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलों को कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन डीईओ और डीईईओ अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। इसी वजह से एसपी को भी पत्र जारी किया गया है, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की बाधा आने पर पुलिस सहायता मिल सके।