नई दिल्ली: रेल मंत्रालय के अधीन ‘ए’ अनुसूचित मिनी रत्न उद्यम राइट्स लिमिटेड ने पहली बार 1500 करोड़ रुपये के टर्न ओवर स्तर को पार किया और वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 1509 करोड़ रुपये का सकल टर्न ओवर अर्जित किया, जो 2015-2016 में अर्जित 1278 करोड़ रुपये के टर्न ओवर से 18 प्रतिशत अधिक है। वर्ष के दौरान कर के बाद लाभ (पीएटी) 331 करोड़ रुपये का रहा। कंपनी ने लाभांश के रूप में 133 करोड़ रुपये का भुगतान करने की घोषणा की है, जो 2000 करोड़ रुपये की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 66.5 प्रतिशत के बराबर है, जिसमें से 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
28 अगस्त, 2017 को आयोजित 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक को संबोधित करते हुए राइट्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री राजीव मेहरोत्रा ने कहा कि पिछले वर्ष में 3731 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं, जो अब तक का सबसे अधिक स्तर है। वर्ष के दौरान कंपनी के पास दो बोनस इश्यू हैं, जो 5-5 करोड़ इक्विटी शेयरों के हैं। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी भी 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 300 करोड़ रुपये हो गई है। 2016-17 के दौरान कंपनी को इनके समझौता ज्ञापन कार्य प्रदर्शन में ‘उत्कृष्ट’ दर्जा दिया गया है। कंपनी का विश्वास है कि इसने एक बार फिर उन्हीं मानदंडों को पूरा किया है। प्रति कर्मचारी टर्न ओवर के रूप में कर्मचारी की उत्पादकता बढ़कर 47 लाख रुपये हुई है।
वर्ष 2016-।7 के दौरान लोकोमोटिव और डीएमयू ट्रेन सैटों की आपूर्ति के लिए श्रीलंका रेलवे से 680 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का निर्यात आदेश प्राप्त करना और लाइट रेल ट्रंजिट सिस्टम लागू करने के लिए पीएमसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मॉरीशस सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना कंपनी की मुख्य उपलब्धियां रही हैं। राइट्स ने रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में तैयार किये गये 120 बीजी एलएचबी डिब्बों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश रेलवे के साथ किये गये अपने अनुबंध को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके अलावा सेनेगल को 6 एमजी 1350 एचपी लोकोमोटिव्ज का भी निर्यात किया गया है।
भारत में राइट्स समर्पित फ्रेट कोरिडोर, मेट्रो, हाई स्पीड रेल अध्ययनों, लॉजिस्टिक पार्कों, रेल बुनियादी ढांचा, हरित ऊर्जा, ग्रीन फील्ड, हवाई अड्डों के विकास और मौजूदा हवाई अड्डों के पुनर्विकास जैसी बड़ी परिवहन परियोजनाओं में विभिन्न क्षमताओं से कार्य कर रही है। भारतीय रेलव के साथ संवर्धित राइट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आरईएनसीएल) ने जैसलमेर में 26 एमडब्ल्यू विंड मिल सफलतापूर्वक स्थापित किये और इसने विद्युत अधिनियम 2003 के तहत खुली पहुंच नीति के अंतर्गत भारतीय रेलवे के लिए विद्युत खरीदारी अनुबंध लागू किये हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की भारी बचत हुई है।
