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अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तराखण्ड के पंचम द्विवार्षिक अधिवेशन में बोलते हुए मंत्री सुबोध उनियाल

अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तराखण्ड के पंचम द्विवार्षिक अधिवेशन में बोलते हुए मंत्री सुबोध उनियाल
उत्तराखंड

देहरादून: ‘‘जनपद के तीन उत्कृष्ठ कार्य करने वाले कृषि कार्मिकों को पुरस्कृत किया जायेगा एवं कार्मिकों की समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जायेगा।’’ यह बात प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि भवन में आयोजित पंचम द्विवार्षिक अधिवेशन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कही।

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कृषि मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जनपद में 3-3 उत्कृष्ठ कार्य करने वाले कार्मिकों को पुरस्कृत किया जायेगा। उन्होंने कृषि सेवा संवर्ग के कार्मिकों से कहा कि प्रत्येक कर्मी कर्तव्यनिष्ठा से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, तभी कृषि विभाग की योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि हमारा परम्परागत व्यवसाय है, किन्तु पहाड़ों में पलायन के कारण कृषि क्षेत्र मे निरन्तर गिरावट आ रही है। सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे जनपदवार कार्मिकों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके साथ विभागीय कृषि सचिव भी रहेंगे।

अधीनस्थ कृषि सेवा संघ की मांग विभागीय पुनर्गठन की विसंगति को दूर करने हेतु वर्ग-3 के 483 पदों को वर्ग-2 में आमेलन करने की मांग पर कृषि मंत्री ने कहा कि जनपद की समस्त न्याय पंचायतों में वर्ग-2 के कृषि कार्मिकों की तैनाती की जायेगी। लम्बित प्रोन्नति आदेश जारी करने की मांग पर कृषि मंत्री ने एक माह में प्रोन्नति आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि एक माह में 169 सहायक कृषि अधिकारी प्राप्त हो जायेंगे, जिनका चयन उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया जा चुका है।

उन्होंने कृषि निवेश केन्द्रों पर तैनात सहायकों की तैनाती मंे उम्र व शैक्षिक योग्यता का भी ध्यान करने की मांग पर शीघ्र विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सिंगल विण्डों व्यवस्था के तहत वर्ष 2008 से न्यायपंचायत स्तर पर खोले गये कृषि निवेश केन्द्रों का भवन किराया बढ़ाने पर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कृषकों को बीजों में मिलने वाले अनुदान को सीधे उनके बैंक खातों में स्थानान्तरण किये जाने सम्बन्धी शासनादेश को उत्तराखण्ड राज्य की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित करने की मांग पर भारत सरकार से वार्ता का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डाॅ0 रणबीर सिंह, अधीनस्थ कृषक सेवा संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष डी0एस0असवाल, प्रान्तीय महामंत्री वी0के0धस्माना एव ओएसडी एन0एम0मलासी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे।

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