अक्सर हम दोस्ती, रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंधों को निभाने के चक्कर में किसी परिचित के होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन में बिना सोचे-समझे 'लोन गारंटर' (Loan Guarantor) के रूप में हस्ताक्षर कर देते हैं। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि गारंटर बनना महज एक कागजी औपचारिकता है और कर्ज चुकाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उसी व्यक्ति की होती है जिसने लोन लिया है। लेकिन बैंकिंग और क्रेडिट ब्यूरो के नियम इससे बिल्कुल उलट हैं। अगर मुख्य कर्जदार (प्राइमरी बॉरोअर) समय पर अपनी ईएमआई (EMI) नहीं चुकाता है या लोन डिफॉल्ट कर देता है, तो इसका सीधा और गंभीर असर गारंटर के सिबिल स्कोर (CIBIL Score) और उसकी अपनी लोन लेने की क्षमता पर पड़ता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लोन दस्तावेजों पर गारंटर के रूप में साइन करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और क्रेडिट ब्यूरो के नियमों को अच्छी तरह समझ लेना बेहद जरूरी है।

मुख्य कर्जदार के डिफॉल्ट करते ही गारंटर की क्रेडिट रिपोर्ट पर लगता है दाग

भारतीय अनुबंध अधिनियम (Indian Contract Act, 1872) की धारा 128 के तहत, एक गारंटर की देनदारी मुख्य कर्जदार के बराबर (को-एक्सटेंसिव) होती है। आसान शब्दों में कहें तो कानून और बैंक की नजर में गारंटर भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि लोन लेने वाला मुख्य व्यक्ति। जब तक मुख्य कर्जदार समय पर अपनी ईएमआई का भुगतान करता रहता है, तब तक गारंटर के सिबिल स्कोर पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता, हालांकि उसकी क्रेडिट रिपोर्ट में यह लोन 'गारंटेड लोन' के रूप में दर्ज जरूर हो जाता है। लेकिन जैसे ही मुख्य कर्जदार लगातार तीन ईएमआई (90 दिन) चूकता है और उसका खाता एनपीए (NPA) की श्रेणी में जाता है, बैंक मुख्य कर्जदार के साथ-साथ गारंटर की जानकारी भी ट्रांसयूनियन सिबिल (TransUnion CIBIL), एक्सपीरियन और इक्विफैक्स जैसे क्रेडिट ब्यूरो को भेज देता है। इसके परिणामस्वरूप बिना किसी गलती के गारंटर का क्रेडिट स्कोर तेजी से गिरने लगता है और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती है।

आपकी खुद की लोन लेने की क्षमता (Eligibility) भी हो जाती है आधी

किसी दूसरे के लोन का गारंटर बनने का एक बड़ा नुकसान यह भी है कि इससे आपकी अपनी भविष्य की उधार लेने की क्षमता प्रभावित होती है। जब आप किसी 20 लाख या 50 लाख रुपये के लोन के गारंटर बनते हैं, तो बैंक उस पूरी लोन राशि को आपकी संभावित देनदारी (कंटिंजेंट लायबिलिटी) के रूप में गिनता है। ऐसे में जब भविष्य में आप खुद अपने लिए होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन लेने बैंक जाएंगे, तो बैंक आपकी आय का आकलन करते समय उस गारंटेड लोन की ईएमआई को भी आपकी मौजूदा देनदारी में जोड़कर देखेगा। इस वजह से या तो आपको आपकी जरूरत से काफी कम राशि का लोन मंजूर होगा, या फिर बैंक आपकी अर्जी को सिरे से खारिज भी कर सकता है।

मुख्य कर्जदार के हाथ खड़े करने पर बैंक आपसे वसूल सकता है बकाया रकम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक, यदि मुख्य कर्जदार जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाता है (विलफुल डिफॉल्टर) या दिवालिया हो जाता है, तो बैंक को पूरा कानूनी अधिकार है कि वह बकाया लोन की वसूली सीधे गारंटर से करे। सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के स्पष्ट नियमों के अनुसार, बैंक के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह पहले मुख्य कर्जदार की संपत्ति बेचकर वसूली करे और उसके बाद ही गारंटर के पास जाए। बैंक सीधे गारंटर को कानूनी नोटिस भेज सकता है, उसके बैंक खातों से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है और यहां तक कि गारंटर की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए गारंटर बनते समय यह मानकर चलना कि आपको कभी पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, एक बड़ी आर्थिक भूल साबित हो सकती है।

लोन गारंटर बनने से पहले इन 5 जरूरी बातों की जरूर करें जांच

यदि किसी बेहद करीबी रिश्तेदार या परिजन के लिए गारंटर बनना आपकी मजबूरी बन जाए, तो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ बुनियादी सावधानियां जरूर बरतें। सबसे पहले उस व्यक्ति की आय के स्रोत, नौकरी की स्थिरता और पुराने क्रेडिट इतिहास (CIBIL रिपोर्ट) के बारे में स्पष्ट जानकारी लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ईएमआई चुकाने में सक्षम है। दूसरे, यह जांच लें कि क्या उस लोन के बदले कोई संपत्ति या सोना गिरवी (कोलैटरल) रखा जा रहा है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन में गारंटर पर जोखिम अनसिक्योर्ड लोन की तुलना में थोड़ा कम होता है। तीसरे, लोन एग्रीमेंट की हर शर्त को ध्यान से पढ़ें और कभी भी किसी खाली या अधूरे फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें। चौथे, मुख्य कर्जदार से यह सुनिश्चित करने को कहें कि वह लोन के साथ टर्म इंश्योरेंस या लोन प्रोटेक्शन कवर जरूर ले, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में बीमा कंपनी बकाया कर्ज चुका दे और बोझ गारंटर पर न आए। अंत में, एक बार गारंटर बनने के बाद बीच रास्ते में अपनी गारंटी वापस लेना लगभग असंभव होता है, क्योंकि इसके लिए बैंक और मुख्य कर्जदार दोनों की लिखित सहमति अनिवार्य होती है।