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गडकरी हरियाणा में आर्थिक गलियारे से जुड़ी 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

देश-विदेश

नई दिल्ली: केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म,लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी 14 जुलाई को हरियाणा में आर्थिक गलियारे से संबंधित 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उद्धाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334बी पर 1183 करोड़ रुपये की लागत वाली रोहना / हसनगढ़ से झज्जर खंड पर 35.45 किमी लंबी चार लेन की परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 पर 857 करोड़ रुपये की लागत वाली पंजाब-हरियाणा सीमा से जींद खंड के बीच 70 किलोमीटर की चार 4-लेन की परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 पर 200 करोड़ रूपए की लागत वाली 85.36 किलोमीटर लंबी जींद-करनाल हाइवे से जुड़ी परियोजना शामिल है।

जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना है उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152डीपर इस्माइलपुर से नरौला के बीच 8650 करोड़ रूपए वाली 227 किलोमीटर लंबी छह लेन की आठ पैकेज वाली परियोजना,राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352डब्ल्यूपर गुरुग्राम पटौदी-रेवाड़ी खंड पर 1524 करोड़ रूपए की लागत वाली 46 किलोमीटर लंबी चार लेन वाली परियोजना,रेवाड़ी बाई पास वाली 928 करोड़ की लागत वाली 14.4 किमी लंबी चार लेन वाली परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर रेवाड़ी-अटेली मंडी खंड पर 1057 करोड़ वाली 30.45 किलोमीटर लंबी चार लेन वाली परियोजना,राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 और एनएच 148बी पर ही 1380करोड़ वाली 40.8 किलोमीटर लंबी छह लेन वाली नरनौला से अटेली मंडल खंड वाली परियोजना,राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352एपर 1207 करोड़ रूपए वाली 40.6 किलोमीटर लंबी चार लेन वाली जिंद गोहाना परियोजना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352एपर ही 1502 करोड़ रूपए वाली 38.23किलोमीटर लंबी चार लेन वाली गोहाना सोनीपत खंड वाली परियोजना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334बी पर 40.47 किलो।मीटर लंबी चार लेन वाली उत्तर प्रदेश हरियाणा सीमा से रोहा तक की 1502 करोड़ रूपए वाली परियोजना शामिल है।

इन परियोजनाओं से हरियाणा के लोगों को राज्य के भीतर तथा पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के लिए भी सुगम सड़क संपर्क का लाभ मिलेगा। परियोजनाओं से  समय, ईंधन और लागत की भी बचत होगी और इससे राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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