लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा बाह्य सहायतित परियोजना के अंतर्गत 8 मार्गों के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों हेतु रू0 92 करोड़ 41 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया गया है ।
इन सभी कार्यों की स्वीकृत लागत रू०2053 करोड़ 59 लाख 60 हजार है तथा इससे पूर्व रू0 1814 करोड़ 58 लाख 60 हजार की धनराशि का आवंटन इन कार्यों के लिए किया जा चुका है। इन कार्यो में विश्व बैंक खंड कानपुर के अंतर्गत हुसैनगंज-हठगांव-अलीपुर मार्ग के निर्धारित चैनेज का उच्चीरण, विश्व बैंक खंड अलीगढ़ के अंतर्गत नानऊ-दादू मार्ग के निर्धारित चैनेज का उच्चीरण, विश्व बैंक खंड मुरादाबाद के अंतर्गत मुजफ्फरनगर-बड़ौत मार्ग के निर्धारित चैनेज का उच्चीरण, विश्व बैंक खंड लखनऊ के अंतर्गत जनपद सुल्तानपुर के हलियापुर-कूडे़भार मार्ग के निर्धारित चैनेज का उच्चीरण, विश्व बैंक खण्ड अलीगढ़ के अंतर्गत बुलंदशहर-अनूपशहर मार्ग के निर्धारित चैनेजका उच्चीरण, बाहृय सहायतित परियोजना खंड कुशीनगर के अंतर्गत कप्तानगंज-नौरंगिया एवं कप्तानगंज-हाटा-गौरी बाजार-बरहज-रुद्रपुर एवं रुद्रपुर बाईपास के निर्धारित चैनेज का अपग्रेडेशन ध्निर्माण कार्य, विश्व बैंक खंड कानपुर के अंतर्गत मोहनलालगंज -मौरावां-उन्नाव मार्ग के निर्धारित चैनेज का अपग्रेडेशन/निर्माण कार्य तथा विश्व बैंक खण्ड अलीगढ़ के अंतर्गत अलीगंज-शोरों मार्ग निर्धारित चैनेज का अपग्रेडेशन/निर्माण कार्य किया जा रहा है ।
जारी शासनादेश में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित चालू कार्यों पर धनराशि की मांग हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्ताव के साथ संबंधित मुख्य अभियंता से मार्ग निर्माण की निरीक्षण रिपोर्ट तथा निर्माणाधीन मार्गों के अद्यतन फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराए जाएं ।
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक की गाइडलाइन तथा भारत सरकार की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इन कार्यों पर व्यय होने वाली धनराशि की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 1 माह के अंदर शासन एवं विश्व बैंक को भेजी जाएगी तथा कार्य के पूरा होने के उपरांत लेखा परीक्षा करा कर विधिवत पूर्णतः प्रमाण पत्र शासन एवं एशियन विकास बैंक को प्रेषित किया जाए। 8 परियोजनाओं में से 5 परियोजनाएं लगभग पूरी होने की दशा में है तथा तीन परियोजनाओं पर भी काफी मात्रा में काम हो चुका है। उपमुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी कार्यों को अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाए।
