Rahul Gandhi Chicago Speech 2026: शिकागो में बोले राहुल गांधी- ‘भारत को कभी गैर-लोकतांत्रिक नहीं बनने देंगे’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपने अमेरिका दौरे के दौरान लगातार वैश्विक मंचों से भारतीय राजनीति, लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर अपने विचार रख रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के प्रसिद्ध शिकागो विश्वविद्यालय (University of Chicago) में आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों, शोधकर्ताओं और प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारतीय लोकतंत्र की मजबूती पर बड़ा बयान दिया। केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल की नीतियों पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत की बुनियाद लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान पर टिकी है और विपक्ष किसी भी कीमत पर भारत को एक गैर-लोकतांत्रिक देश (Non-Democratic Nation) नहीं बनने देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश को केवल संवाद, संस्थागत स्वतंत्रता और सभी वर्गों की भागीदारी के जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं और विपक्ष की भूमिका पर क्या बोले राहुल गांधी?

शिकागो विश्वविद्यालय के सभागार में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में दो अलग-अलग विचारधाराओं के बीच वैचारिक संघर्ष चल रहा है। एक ओर वह सोच है जो सत्ता के केंद्रीकरण और चुनिंदा लोगों के हितों को बढ़ावा देती है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वह विचारधारा है जो संविधान की रक्षा, संघीय ढांचे और आम नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भले ही आज देश की कई संवैधानिक और जांच एजेंसियों पर भारी दबाव है, लेकिन भारत की जनता की लोकतांत्रिक चेतना बेहद जीवंत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के मतदाताओं ने हमेशा समय आने पर अपनी ताकत दिखाई है और यही कारण है कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तरह खत्म करने की कोई भी कोशिश कभी सफल नहीं हो पाएगी।

इजराइल-भारत संबंध और पश्चिम एशिया संकट पर राहुल गांधी ने रखा स्पष्ट दृष्टिकोण

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति से जुड़े सवालों पर राहुल गांधी ने भारत-इजराइल संबंधों (India-Israel Relations) और मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) की मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति पर भी खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध राष्ट्रीय हितों, ऐतिहासिक साझेदारी और संतुलित कूटनीति पर आधारित होने चाहिए। इजराइल के साथ भारत के रक्षा, कृषि और तकनीकी सहयोग का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत को अपने पारंपरिक कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए, जहां एक ओर इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हों तो दूसरी ओर फिलिस्तीनी नागरिकों के मानवाधिकारों और क्षेत्र में स्थायी शांति के प्रति भारत की संवेदनशीलता भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उन्होंने कहा कि वैश्विक संघर्षों के दौर में भारत की भूमिका एक जिम्मेदार और शांतिप्रिय राष्ट्र की होनी चाहिए जो संवाद और कूटनीति से समाधान निकालने की वकालत करे।

बदलती वैश्विक व्यवस्था (Global Order) और अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा का किया विश्लेषण

बदलती वैश्विक व्यवस्था (Global Order) पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया तेजी से एक बहुध्रुवीय (Multipolar) युग की ओर बढ़ रही है, जहां पुरानी शक्तियों का संतुलन बदल रहा है। उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच चल रही आर्थिक व तकनीकी प्रतिस्पर्धा का जिक्र करते हुए कहा कि आज वैश्विक स्तर पर उत्पादन (Manufacturing) और सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों को मिलकर एक ऐसे वैकल्पिक वैश्विक उत्पादन केंद्र और स्वच्छ ऊर्जा मॉडल का निर्माण करना चाहिए, जो पारदर्शी हो और जिसमें लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी और लोकतांत्रिक ढांचा है, जिसे सही दिशा देकर भारत 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था में निर्णायक नेतृत्व दे सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोजगार के भविष्य पर भी जताई चिंता

संवाद के अंतिम चरण में राहुल गांधी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence – AI) और नई तकनीकों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर भी गंभीर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एआई और ऑटोमेशन आने वाले वर्षों में दुनिया भर में काम करने के तरीकों को पूरी तरह बदल देंगे, जिससे पारंपरिक नौकरियों पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तकनीकी विकास का लाभ केवल कुछ बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित रहा, तो समाज में आर्थिक असमानता की खाई और गहरी हो जाएगी। इसलिए सरकारों और नीति निर्माताओं को अभी से शिक्षा प्रणाली में सुधार, कौशल विकास और डेटा सुरक्षा पर ध्यान देना होगा, ताकि तकनीक मानव श्रम को विस्थापित करने के बजाय आम नागरिकों को सशक्त बनाने का माध्यम बने।

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