‘कानून हमारे पक्ष में है’: मेकेदातु बांध विवाद पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे का बड़ा बयान

दक्षिण भारत के दो पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी की कलह एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में सुलग उठी है। कावेरी नदी पर प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित और विवादित मेकेदातु बांध परियोजना (Mekedatu Dam Project) को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच कर्नाटक सरकार के प्रमुख मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रियांक खरगे (Priyank Kharge) ने इस पूरे मसले पर एक बहुत बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। मंत्री प्रियांक खरगे ने दो टूक शब्दों में कहा है कि मेकेदातु बांध परियोजना के इस पूरे विवाद में कानून पूरी तरह से कर्नाटक राज्य के पक्ष में है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु—दोनों ही राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस बयान के बाद से दक्षिण भारत की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है और विपक्षी दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि प्रियांक खरगे ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है और मेकेदातु परियोजना को लेकर चल रहे इस पूरे राजनीतिक व भौगोलिक विवाद की पृष्ठभूमि क्या है।

कानून पूरी तरह से कर्नाटक के पक्ष में, पड़ोसी राज्य के नेताओं के बयानों पर बोले खरगे

राजधानी बेंगलुरु में पत्रकारों और मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कावेरी नदी के मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष बेहद मजबूती के साथ रखा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष या वहां के अन्य नेता अपने राज्य के हितों की रक्षा के लिए बयानबाजी कर रहे हैं और वह अपनी क्षमता के अनुसार अपने क्षेत्र के किसानों और जनता की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ठीक उसी तरह, कर्नाटक के पीसीसी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का हर एक मंत्री तथा नेता अपने राज्य के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से नैतिक और संवैधानिक रूप से बाध्य है।

प्रियांक खरगे ने आगे कहा कि व्यक्तिगत विचारों या क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर न्यायिक व्यवस्था सर्वोपरि होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं और कानूनी दस्तावेजों व प्रावधानों के हिसाब से कानून पूरी तरह से कर्नाटक के पक्ष में खड़ा है। उन्होंने विश्वास जताया कि अंततः जो भी निर्णय सामने आएगा, उससे दोनों ही पड़ोसी राज्यों को किसी न किसी रूप में फायदा ही पहुंचेगा। मंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने पहले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को इस संवेदनशील मुद्दे पर आमने-सामने बैठकर सौहार्दपूर्ण बातचीत करने का पूरा अवसर और प्रस्ताव दिया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के संघीय ढांचे में सभी को देश के कानून और शीर्ष अदालत के आदेशों का सम्मान करना ही होगा।

बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा—"राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है जल अधिकारों का इस्तेमाल"

प्रियांक खरगे का यह तीखा और आक्रामक बयान ऐसे समय में सामने आया है जब इस परियोजना को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस पार्टी को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह गंभीर और बड़ा आरोप लगाया है कि वह केवल राजनीतिक और चुनावी फायदों के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में अलग-अलग और विरोधाभासी रुख अपना रही है।

वरिष्ठ बीजेपी नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक (R. Ashoka) ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक की सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ और फायदे के लिए राज्य के महत्वपूर्ण जल अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि विडंबना यह है कि तमिलनाडु में उनके अपने ही पार्टी नेता और सहयोगी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति अपनाने के बजाय सिर्फ बयानबाजी कर रही है, जिससे राज्य की जनता भ्रमित हो रही है।

क्या है मेकेदातु परियोजना और क्यों मचा है इस पर इतना बड़ा राजनीतिक घमासान

आम जनता और विशेषकर उन लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह मेकेदातु बांध परियोजना (Mekedatu Project) क्या है और इसे लेकर दोनों राज्यों के बीच खून के प्यासे रिश्ते क्यों बन जाते हैं। मेकेदातु परियोजना असल में कर्नाटक के बेंगलुरु दक्षिण जिले में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय बैलेंसिंग जलाशय (Balancing Reservoir) और जलविद्युत परियोजना है। इस पूरी परियोजना का मुख्य और आधिकारिक उद्देश्य भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु शहर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों की भीषण पेयजल जरूरतों को स्थायी रूप से पूरा करना तथा साथ ही पर्यावरण के अनुकूल जलविद्युत (Hydroelectric Power) उत्पन्न करना है।

कर्नाटक सरकार का तर्क है कि जब मानसून के दौरान कावेरी नदी में अतिरिक्त पानी बहकर समुद्र में व्यर्थ चला जाता है, उस समय इस बैलेंसिंग जलाशय के माध्यम से उस पानी को संरक्षित किया जा सकता है, जिससे आने वाले ग्रीष्मकाल या सूखे के दिनों में बेंगलुरु के नागरिकों को पीने के पानी का संकट न झेलना पड़े।

तमिलनाडु का कड़ा विरोध और कावेरी नदी जल बंटवारे का पूरा विवाद

दूसरी तरफ, पड़ोसी राज्य तमिलनाडु ने शुरुआत से ही मेकेदातु परियोजना का बेहद कड़ा और मुखर विरोध किया है। तमिलनाडु सरकार और वहां के कृषि संगठनों का यह तर्क है कि यदि कर्नाटक सरकार कावेरी नदी पर इस बड़े जलाशय का निर्माण कर लेती है, तो इससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। उनका मानना है कि इसके लागू होने से कावेरी नदी के पानी में तमिलनाडु के तय हिस्से और उसके कृषि क्षेत्रों को मिलने वाले पानी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों के किसानों का कहना है कि उनकी धान की खेती और आजीविका पूरी तरह से कावेरी के पानी पर निर्भर है, और यदि पानी का प्रवाह रोका गया तो उन्हें भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। इसी मूल बिंदु को लेकर दोनों राज्यों के बीच दशकों से कानूनी, राजनीतिक और भौगोलिक खींचतान चली आ रही है। प्रियांक खरगे के इस ताजा बयान के बाद अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के दायरे में यह मामला क्या नया मोड़ लेता है और दोनों राज्यों के राजनेता इस जल संकट का क्या सर्वमान्य समाधान निकालते हैं।