लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरूस्त बनाने तथा जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु ठोस व्यवस्था की है। सरकार द्वारा जनहित में संचालित जनकल्याणकारी योजनाआें विकास, एवं निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करते हुए उनका सीधा लाभ जन सामान्य को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया हैं। प्रदेश में जनहित में संचालित किये जा रहे विकास कार्यो एवं लोक हित की योजनाआें का लाभ दिलाने, उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश वरिष्ठ विभागीय अफसरों को दिए गये हैं।
सरकार ने समस्त वरिष्ठ अफसरों, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस प्रशासन के शीर्ष अफसरों, सहित विभागीय अधिकारियों केां प्रतिदिन अपने कार्यालयों में निर्धारित अवधि में जनता से भेट करने, उनकी शिकायतों एवं प्रार्थना पत्रों पर प्रभावी ठोस कार्रवाई और उनकी पीड़ा को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए है। शासन की पैनी नजर विभागीय अफसरों पर है। उन्हें कार्यशैली में शासन की मंशा के अनुरूप सक्रियता लाने के निर्देश दिए गये है। समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी जनता, किसानों, गरीबों, विकलांगों, असहायों, महिलाओं, वृद्धजनों तथा बच्चों के साथा अच्छा बर्ताव करें और उनकी शिकायतों/ परेशानियों से सम्बंधित प्रार्थनापत्रों/शिकयती पत्रों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर उनको ंन्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें।
सरकार ने समस्त अफसरों को यह भी निर्देश दिए है कि वरिष्ठ नागरिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें और उनकी शिकायतों/समस्याओं को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें।सरकार ने शासन के शीर्ष अधिकारियों कों जनपदों का भमण करने और विकास एवं निर्माण कार्यो का भौतिक सत्यापन करने तथा चैपाल आयोजित करके जनसामान्य से विकास कार्यों योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बंध में जानकारी एवं मौके पर ही सत्यापन करने के निर्देश दिए है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जनपदों में किये जा रहें विकास/निर्माण कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति तथा मौके पर किये गये भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी शासन को देने के निर्देश दिए गये है जिससे शासन स्तर पर भी प्रगति एवं सत्यापन रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके।
