नई दिल्ली: केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मई, 2014 से, जब से हमारी सरकार सत्ता में आई, हमने सीजीडी नेटवर्क के कवरेज को दोगुना कर इसे 130 जिलों में फैले 94 भौगोलिक क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया है। प्राकृतिक गैस भविष्य का ईंधन है और आवश्यकता है कि भारत के प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में गैस के हिस्से को वर्तमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर दिय जाए। इसे और अधिक स्पष्ट बनाते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि 2014 तक भारत के पास 73 जिलों के 47 भौगोलिक क्षेत्रों में सीटी-नेटवर्क था। नौवीं बोली दौर के माध्यम से हम 174 जिलों को कवर करते हुए अन्य 86 भौगोलिक क्षेत्रों में सीटी-नेटवर्क आरंभ कर रहे हैं। इस दौर के बाद भारत के पास देश में कुल 640 जिलों के लगभग 50 प्रतिशत एवं देश की आबादी के लगभग 50 प्रतिशत (61 करोड़) तक सीजीडी कवरेज होगा।
आज यहां नौवीं सीजीडी बोली दौर को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि अब तक का यह सबसे बड़ा दौर है, जो देश के 12 राज्यों एवं दो संघ शासित प्रदेशों को कवर करता है। उन्होंने कहा कि बोली की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया गया है और गंभीर बोलीकर्ताओं को आकर्षित करने, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने तथा विजेता को निर्धारित करने वाली बैंक गांरटी की राशि जैसे अतार्किक मानकों को दूर करने के लिए निवेशक अनुकूल मानदंडों का निर्माण किया गया है।
मंत्री महोदय ने रेखांकित किया कि भारत में प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सुधार महत्वपूर्ण है और गैस उपयोग मॉडल के परिष्करण में पीएनजीआरबी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है और एक नियामक से अब यह एक सुविधा प्रदाता भी बनता जा रहा है।
पीएनजीआरबी के अध्यक्ष श्री डी.के सर्राफ ने अपनी प्रस्तुति में बताया कि वर्तमान एलएनजी अवसंरचना एक बड़ी बाधा है और 26 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 2022 तक लगभग 50 एमएमटीपीए तक पहुंचाए जाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।
